नये साल में बिहार सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के रूप में तोहफा मिलने जा रहा है. जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार 1 जनवरी 2017 से प्रभावी 7वें वेतनमान का लाभ कर्मचारियों को देने के लिये तैयारी में जुटी है. विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक प्रश्न का जवाब देते हुए वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा था कि बहुत जल्द राज्य सरकार कर्मचारियों को वेतनमान देने के लिये फिटमेंट कमेटी के गठन में जुटी है. कर्मचारियों को सातवें वेतनमान देने का प्रश्न विरोध दल के नेता प्रेम कुमार ने उठाया था.
एक जनवरी 2017 से होगा प्रभावी
सूत्रों की माने तो वित्तीय वर्ष 2017-18 के बिहार विधानसभा के बजट सत्र में कर्मचारियों के लिये जनवरी 2017 से प प्रभावी सातवें वेतनमान को देने का फैसला हो जायेगा. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री सचिवालय से वेतनमान के लिये फिटमेंट कमेटी बनाने की फाइल मुख्य सचिव को भेज दी गयी है. बहुत जल्द इस मामले में वित्त विभाग के प्रधान सचिव के साथ बैठक कर फाइल को मुख्यमंत्री सचिवालय भेज दिया जायेगा.आठ हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ जानकारों की माने तो इस फैसले से राज्य सरकार के चार लाख कर्मचारी और तीन लाख पेंशनर को फायदा होगा. हालांकि राज्य सरकार पर आठ हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान भी लगाया जा रहा है. केंद्र की घोषणा के बाद समान्यतया राज्य सरकारें एक साल बाद कर्मचारियों को इसका लाभ देती हैं. मुख्य सचिव के मुताबिक बिहार के कर्मचारियों का इसका लाभ जल्द दे दिया जायेगा.