इस साल केंद्रीय बजट पेश किए जाने से एक दिन पहले 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है और अलग से रेल बजट पेश नहीं किया जाएगा. गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति :सीसीपीए: ने बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू करने और इसके बाद एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किए जाने की आज सिफारिश की.
सूत्रों ने बताया कि 31 जनवरी को ही संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण होने और आर्थिक सर्वेक्षण को सदन के पटल पर रखे जाने की संभावना है. बजट सत्र का प्रथम चरण नौ फरवरी तक चलेगा.
बजट सत्र जल्द पेश किए जाने का मतलब है कि इस पर मतदान की समूची प्रक्रिया और वित्त विधेयक 31 मार्च तक पूरी करने की कोशिश होगी. इस अवधि के बीच सांसदों के पास खाली समय होगा, ताकि वे विभाग संबंधी स्थायी समितियों में बजट की सावधानीपूर्वक जांच कर सकें.
पिछले हफ्ते नीति आयोग की एक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बजट पेश करने की तारीख को पीछे करने से वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से ही विभिन्न क्षेत्रों के लिए कोष प्राधिकृत करने में मदद मिलेगी. पहले की परंपरा के मुताबिक बजट कार्य मई के शुरुआत तक जाकर पूरा हो पाता था. कैबिनेट ने पिछले साल सितबर में लगभग सदी भर पुरानी परंपरा खत्म करते हुए अलग रेल बजट को आम बजट में ही मिलाने का फैसला किया था ताकि खर्च में तेजी लाकर अर्थव्यवस्था की गति बढाई जा सके.