प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में उद्यमशीलता को बढावा देने के उद्देश्य से आज स्टार्टअप के लिए छूटों की बारिश करते हुये उन्हें लाइसेंसी राज से मुक्ति देने, आयकर में छूट और उनके लिए 10 हजार करोड़ रुपये का कोष बनाने की घोषणा की।पीएम मोदी ने विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में स्टार्टअप इंडिया अभियान की कार्य योजना जारी की। देश-विदेश के 1500 से अधिक स्टार्टअप प्रमुखों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने देश में स्टार्टअप को बढावा देने के लिए घोषणाओ की झड़ी लगा दी। इन घोषणाओं में स्टार्टअप को स्वप्रमाणन की सुविधा, पहले तीन साल तक जांच से छूट, स्वप्रमाणन आधारित पर्यावरणीय नियमन, भारत को स्टार्टअप हब बनाने, वित्तीय सहायता, एक ही दिन में स्टार्टअप शुरू करने के लिए पोर्टल एवं मोबाइल ऐप के जरिये आवेटन की प्रक्रिया, पेटेंट प्रक्रिया का सरलीकरण, पेंटेट शुल्क में 80 प्रतिशत तक की कमी लाना शामिल है।
इसके साथ ही स्टार्टअप को कारोबार समेटने की सरल व्यवस्था, उनके लिए 10 हजार करोड़ रुपये का कोष बनाने, चार वर्षों में दो हजार करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी कोष की व्यवस्था करने, सरकारी खरीद में स्टार्टअप को छूट, तीन वर्षों तक पूंजीगत लाभ से छूट, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल आविष्कार योजना, युवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल आविष्कार मिशन शुरू करने, पांच लाख स्कूलों में 10 लाख छात्रों के लिए नवाचार कार्यक्रम संचालित करने की भी उन्होंने घोषणा की।