केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले सैनिकों को सातवें वेतन आयोग का एरियर देने का ऐलान किया है। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने 10 अक्तूबर को यह आदेश जारी किया था। उधर, सुरक्षा बलों के लिए नए वेतनमान पर चल रहा विवाद निपटाने में रक्षा प्रमुख व सरकार लगातार प्रयासरत हैं।
इसमें कहा गया है कि सातवें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन लंबित होने की वजह से राष्ट्रपति ने उनके लिए अस्थायी तौर पर बकाया भुगतान को मंजूरी दी है। सैनिकों को मिलने वाला बकाया, डीए सहित उनके मौजूदा वेतन का 10 फीसदी होगा। इसकी गणना जनवरी 2016 के बाद से होगी। इसके मुताबिक सभी रैंक के सैन्यकर्मियों को बोनस के तौर पर एक माह का पूरा वेतन मिलेगा। सरकार की कोशिश है कि यह रकम उन्हें दिवाली के पहले मिल जाए।दरअसल बकाया भुगतान में हुई यह देरी तीनों सेना प्रमुखों के सुरक्षाबलों के लिए आयोग के क्षतिपूर्ति ढांचे की विसंगतियां दूर करने में दखल की वजह से हुई है। तीनों सेना प्रमुखों ने कहा है कि जब तक विकलांगता क्षतिपूर्ति और पेंशन के मामले में विसंगतियों को ठीक नहीं किया जाता, तब तक वेतन आयोग की सिफारिशें उन्हें मंजूर नहीं हैं। सिविल सर्विसेज के उलट सशस्त्र बलों को वेतन आयोग की वजह से बकाया अभी तक नहीं मिल पाया है। उनके लिए नया वेतनमान भी अभी तक लागू नहीं हुआ है।तीनों सेनाओं के प्रमुखों को भेजे गए आदेश के अनुसार, ‘बकाये की गणना के लिए जनवरी 2016 के वेतन को आधार बनाया जाएगा। अभी दी जा रही रकम संशोधित वेतनमान पर एरियर के अंतिम गणना से समायोजित की जाएगी।