देश में सूखे की स्थिति को गंभीरता से देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सूखे से निपटने के लिए सक्रिय रणनीति बनाने का निर्देश दिया। इसके अलावा बिहार, गुजरात और हरियाणा सरकार को सूखा घोषित नहीं करने पर फटकार भी लगाई।स्वराज आंदोलन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि केंद्र सरकार भी राज्यों को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए कोई वैज्ञानिक तरीका अपनाए। इसे राजनीतिक न बनाया जाए। किसानों की आत्‍महत्या भी गंभीर मुद्दा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि तत्काल देश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए स्पेशल फोर्स का गठन करे। इसके अलावा केंद्र एक सूखा फंड बनाये।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय कृषि सचिव को बिहार, गुजरात और हरियाणा के मुख्य सचिव के साथ एक हफ्ते के अंदर सूखे के मुद्दे पर आपातकालीन बैठक बुलाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि किसानों की आत्महत्या, तनाव और पलायन जैसे मसलों को देखते हुए इस मामले पर राज्य को सूखा ग्रस्त घोषित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
ग्रामीण विकास मंत्री बीरेंद्र सिंह ने कल बताया था कि देश की 25 फीसदी से अधिक आबादी, 313 जिलों के 58,205 गांवों के सूखे के संकट से प्रभावित हैं और इस स्थिति से निपटने के लिए व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। ऊपरी इलाकों में बांधों के निर्माण पर पर्यावरणविदों की चिंताओं के विषय पर उन्होंने कहा कि ऐसी सभी चीजों पर राष्ट्रीय सहमति बनानी होगी। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन की तरह नदियों को आपस में जोड़ने की योजना को भी राष्ट्रीय आंदोलन का रूप देना होगा।