राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार चुनाव जीत को वे सीमित दायरे में देखते हैं। इस संघर्ष को मुकाम तक ले जाएंगे। पार्टी अन्य राज्यों में भी गैर भाजपा दलों को एक करेगी। समान विचारधारा वाले दलों को साथ लेने की दिशा में वे खुद पहल करेंगे, ताकि दिल्ली (केंद्र) में जनोन्मुख सरकार हो।री प्रसाद ने कहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़ी समस्याओं एवं गरीबों की मूलभूत दिक्कतों को जड़ से समाप्त करना होगा। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि जातिगत जनगणना का सच क्या है, क्यों केंद्रीय योजनाओं में कटौती की जा रही है? गरीबों से जुड़ी योजनाओं में कटौती की जा रही है, जबकि कॉरपोरेट जगत के लिए लाभकारी योजनाएं बनाई जा रही हैं।केंद्र सरकार वैसे लोगों की पैरोकार है, जिनकी संख्या पांच फीसदी से भी कम है। उन्होंने कहा कि बजट का 90 प्रतिशत वंचित समाज के लिए खर्च होना चाहिए। उन्होंने शिक्षा के भगवाकरण पर भी चिंता जताई और कहा कि हमें साझी विरासत को लेकर आगे बढ़ना है।
शनिवार को एक होटल में आयोजित बैठक के बाद प्रेस कान्फ्रेंस में ये जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा एवं प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रामचंद्र पूर्वे ने दी। दोनों नेताओं ने बताया कि श्री प्रसाद ने बिहार में गठबंधन की सरकार मजबूती से कायम रहने की बात कही। विशेष रूप से उन्होंने केंद्र द्वारा बिहार की हो रही उपेक्षा पर चिंता जताई।बताया कि बैठक में सात प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इन प्रस्तावों को रविवार को राष्ट्रीय परिषद की बैठक एवं खुला अधिवेशन में मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
पूर्वे ने बताया कि बैठक में 21 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रतिनिधियों ने बांग्ला, तेलुगू व तमिल में भी संबोधित किया। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित कार्यकारिणी के करीब ढाई सौ सदस्य शामिल हुए।
इन प्रस्तावों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने दी मंजूरी
– संविधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव
– राजनीतिक प्रस्ताव
– आर्थिक प्रस्ताव
– कृषि संबंधी प्रस्ताव
– शिक्षा संबंधी प्रस्ताव
– विदेश नीति से संबंधी प्रस्ताव
– अल्पसंख्यक संबंधी प्रस्ताव