बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को शराबबंदी के प्रावधानों को लेकर तमाम राजनीतिक दलों के सुझाव के लिए सर्वदलीय बैठक की. जदयू ने कहा कि विपक्ष के सुझाव पर विचार कर सरकार इस मामले में फैसला लेगी. उधर, महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो शराबबंदी कानून में बदलाव करेंगे. वहीं भाजपा ने शराबबंदी को लेकर मौजूदा प्रावधानों को काले कानून की संज्ञा देते हुए इसे सरकार से वापस लेने की मांग की है.
जबकि एनडीए के प्रमुख घटक दल लोजपा ने शराब माफिया और पुलिस गठजोड़ पर सरकार से ध्यान देने की मांग की है. हिंदुस्तान अवाम मोरचा ने कहा कि सूबे में शराबबंदी लागू करने से पहले तमाम दलों से राय लिया गया जाता तो बेहतर होता. इससे पहले मुख्यमंत्री पिछले सप्ताह इस मामले पर समाज के विभिन्न वर्गों के साथ बैठक कर उनकी राय ले चुके हैं. इसके साथ ही आज तमाम दलों के नेताओं से इस शराबबंदी के सख्त कानून पर सुझाव लिया गया. बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे.
बता दें कि सूबे में आंशिक शराबबंदी की घोषणा 1 अप्रैल, 2016 को की गयी थी. उसके तुरंत बाद 5 अप्रैल, 2016 को सूबे में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी गयी. बाद में इस कानून की जगह शराबबंदी का नया कानून 2 अक्टूबर, 2016 से लागू किया गया. इस कानून में भी सख्त प्रावधानों को शामिल रखा गया है.