वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घरेलू अर्थव्यवस्था की बुनियादी हालात मजबूत बताते हुए कहा कि आर्थिक वृद्धि की गति को तेज बनाये रखने के उपाय किये जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारत पिछले तीन साल से सबसे तेज रफ्तार से बढ़नेवाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है और आनेवाले वर्षों में इस रफ्तार को बनाये रखने के लिये प्रयास जारी हैं. वित्त मंत्री ने कहा, बड़े बदलावों का असर कुछ दिनों के बाद नजर आयेगा. सरकार किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है. हमारा पूरा ध्यान अर्थव्यवस्था में तेज रफ्तार लाने पर है. भविष्य में विकास दर 8 फीसदी से ऊपर उठेगी. जेटली ने मंगलवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर विस्तार से जानकारी दी.
इस दौरान दिये गये प्रस्तुतीकरण में आर्थिक मामलों के सचिव एससी गर्ग ने कहा कि मुद्रास्फीति वर्ष 2014 से लगातार नीचे आ रही है और चालू वित्त वर्ष में भी यह चार प्रतिशत से ऊपर नहीं जायेगी. अर्थव्यवस्था के वृहद आर्थिक संकेतकों के बारे में उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में चालू खाते का घाटा दो प्रतिशत से कम होगा और विदेशी मुद्रा भंडार 400 अरब डाॅलर से अधिक हो चुका है.
राजकोषीय घाटे के बारे में गर्ग ने कहा कि सरकार इसे चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.2 प्रतिशत के लक्ष्य के दायरे में रखने के लिए प्रतिबद्ध है. हालांकि, सरकार दिसंबर में इसकी समीक्षा करेगी. उन्होंने कहा कि जीडीपी वृद्धि में आयी सुस्ती अब समाप्त हो चली है और अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ने लगी है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भी हाल ही में कहा है कि भारत जल्द ही आठ प्रतिशत वृद्धि हासिल करेगा. गर्ग ने कहा कि सरकार को चालू वित्त वर्ष के लिए तय 72,500 करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को हासिल कर लेने का भरोसा है.
वित्त सचिव अशोक लवासा ने इस अवसर पर कहा कि इस वित्त वर्ष में अब तक सरकारी खर्च 11.47 लाख करोड़ रुपये हो चुका है. चालू वित्त वर्ष के लिए कुल खर्च 21.46 लाख करोड़ रुपये रखा गया है. वर्ष के दौरान 3.09 लाख करोड़ रुपये के पूंजी व्यय लक्ष्य के समक्ष अब तक 1.46 लाख करोड़ रुपये का खर्च किया जा चुका है. केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों ने 3.85 लाख करोड़ रुपये के उनके व्यय लक्ष्य से 1.37 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च किये हैं. लवासा ने कहा कि अगले पांच साल के दौरान 83,677 किलोमीटर सड़क निर्माण किया जायेगा.
वित्तीय सेवाओं के सचिव राजीव कुमार ने कहा बैंकिंग क्षेत्र की गैर-निष्पादित राशि (एनपीए) जो कि मार्च 2015 में 2.75 लाख करोड़ रुपये थी जून 2017 में बढ़ कर 7.33 लाख करोड़ रुपये हो गयी. इसमें से 1.75 लाख करोड़ रुपये की राशि से जुड़े 12 मामलों को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) को भेजा गया है.