वन नेशन वन इलेक्शन का मामला अब तक थमा नहीं है. देश में इसे लेकर कभी नेताओं की ओर से तो कभी चुनाव आयोग की ओर से बहस जारी है. बिहार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही कह दिया है कि अभी देश का माहौल वन नेशन वन इलेक्शन जैसा नहीं है. वहीं कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने भी ऐसी ही बात कही थी. लेकिन अब इसे लेकर विधि आयोग का बयान आया है.
वन नेशन वन इलेक्शन यानी देश में लोकसभा के साथ ही राज्य के विधानसभा चुनावों को एक कराए जाने को लेकर विधि आयोग ने कहा कि इसके लिए लगभग 4500 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी. आयोग ने यह भी कहा कि दोनों चुनावों को एक साथ कराने में नई इवीएम और पेपर ट्रेल मशीनों को खरीदने के लिए ये पैसे चाहिए.
विधि आयोग ने चुनाव आयोग को चुनावों को लेकर अपनी प्रारूप रिपोर्ट पहले ही सौंप दी है. उसमें बताया गया ​है कि 2019 आम चुनावों के लिए लगभग 10,60,000 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे.
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यदि एक साथ दोनों चुनाव कराए जाने पर लगभग 12.9 लाख मतपत्र इकाइयों, 9.4 लाख नियंत्रण इकाइयों और लगभग 12.3 लाख वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) की और जरूरत पड़ेगी. गौरतलब है कि इवीएम मशीन 15 सालों तक काम कर सकती है और इसी को ध्यान में रखकर 2024 में दूसरी बार एक साथ चुनाव कराए जाने के लिए 1751.17 करोड़ रुपए और 2029 में तीसरी बार एक साथ चुनाव कराए जाने के लिए इवीएम मशीनों की खरीद पर 2017.93 करोड़ रुपये की जरूरत होगी. अतिरिक्त इवीएम के अलावा बड़ी संख्या में पोलिंग एजेंटों की भी जरूरत होगी.