बिहार में नीतीश सरकार ने अपने सभी स्तर के कर्मचारियों और पेंशनरों को दीपावली के मौके पर बड़ा तोहफा देते हुए डीए में बढ़ोतरी एवं सभी पेंशनरों को सातवें वेतनमान के आधार पर उनके पेंशन को भी रिवाइज कर दिया है. सातवां वेतनमान लागू होने के बाद राज्यकर्मियों को महंगाई भत्ता चार फीसदी मिल रही थी, जिसमें एक फीसदी की बढ़ोतरी करते हुए पांच फीसदी कर दिया गया है. बढ़े हुए डीए का यह लाभ सभी कर्मियों को 1 जुलाई 2017 से ही मिलेगा. नवंबर महीने में कर्मियों को जो वेतन मिलेगा, उसमें बढ़े हुए डीए का एरियर जोड़ कर आयेगा.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है. बैठक में लिये निर्णयों की जानकारी देते हुए कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने सूचना भवन के संवाद कक्ष में कहा कि कुल 40 एजेंडों पर मुहर लगी. उन्होंने कहा कि जिन कर्मियों को अभी भी पांचवां वेतनमान का ही लाभ मिल रहा है, उनका डीए 264 से बढ़ाकर 268 प्रतिशत और छठवां वेतनमान का लाभ लेने वाले कर्मियों का डीए 136 से बढ़ाकर 139 प्रतिशत कर दिया गया है. राज्य में सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों को मिलाकर करीब पौने नौ लाख की संख्या है.
1 अप्रैल 2017 के बाद रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को सातवां वेतनमान के लाभ प्राप्त हो चुका है और उनका पेंशन भी बढ़े हुए वेतन के आधार पर ही निकाला जायेगा. इस तिथि के पहले रिटायर्ड हुए सभी स्तर के कर्मियों का भी पेंशन रिवाइज कर दिया गया है. अब सभी कर्मियों को उनके अंतिम मूल वेतन में 2.57 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के बाद इसका आधा करने के बाद जो राशि आयेगी, वहीं उनका रिवाइज पेंशन माना जायेगा. इस मूल वेतन में डीए शामिल नहीं होगा. इसके अलावा राज्य सरकार ने राज्य वेतन आयोग की पेंशनरों या परिवार पेंशनरों के रिवाइज करने की तमाम अनुशंसा को भी लागू कर दिया है.
इससे पहले बीते दिनों राज्य कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी थी. इन फैसलों में एक महत्वपूर्ण फैसला राज्य सरकार के कर्मियों एवं मंत्रियों के निजी कर्मियों से संबंधित था. राज्य कैबिनेट ने फैसला लिया था कि अब उन्हें चार श्रेणियों में आवास भत्ता दिया जायेगा. ये भत्ते चार प्रतिशत, छह प्रतिशत, आठ प्रतिशत एवं 16 प्रतिशत श्रेणी में होंगे. अबतक आवास भत्ता तीन श्रेणियों में दिया जाता रहा है. इसके साथ ही राज्य कैबिनेट ने निर्णय लिया कि यात्रा भत्ता तीन स्लैब में दिये जायेंगे, जो 1500 रुपये, तीन हजार रुपये एवं चार हजार रुपये में बंटे होंगे. राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को 200 से 1000 रुपये का मेडिकल भत्ता भी देगी.