आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री सह वित्तमंत्री रघुवर दास ने 75, 673.42 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश किया, जिसमें राजस्व व्यय 57, 861.32 करोड़ रुपये तथा पूंजीगत व्यय 17, 812 करोड़ रुपये है.
पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट में कुल 19.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह राज्य का अबतक का सबसे बड़ा बजट है. रघुवर सरकार ने पूंजीगत व्यय में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की है.
रघुवर दास सरकार ने इस बार बजट में कई लुभावने वादे किये और क्षेत्रीय व विभिन्न समुदायों-वर्गों के बीच भी तालमेल बैठाने की कोशिश की है. मुख्यमंत्री ने प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ अहम घोषणाएं की हैं.
प्रमुख क्षेत्रों के लिए बजट आवंटन इस प्रकार है :
शिक्षा : 10517.64 करोड़ रुपये
ग्रामीण विकास, पंचायती राज : 10473.70 करोड़ रुपये
पथ एवं भवन : 6101.22 करोड़ रुपये
ऊर्जा : 6000 करोड़ रुपये
कृषि एवं जल संसाधन : 5590.92 करोड़ रुपये
कल्याण, सामाजिक सुरक्षा एवं अल्पसंख्यक कल्याण सहित : 5370.25 करोड़
पुलिस एवं आपदा प्रबंधन : 4713.86 करोड़ रुपये
नगर विकास, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग : 4551.82 करोड़ रुपये
स्वास्थ्य : 3105.97 करोड़ रुपये
राजकोषीय सेवाएं : 684.74 करोड़ रुपये
पेंशन : 5791.43 करोड़ रुपये
ब्याज : 4467.04 करोड़ रुपये
मूलधन की वापसी : 3282.17 करोड़ रुपये
अन्य : 5022.66 करोड़ रुपये
कुल : 75673.42 करोड़ रुपये
कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास एवं संबद्ध क्षेत्र
देवघर, गुमला, गिरडीह एवं रांची में कोल्डस्टोरेज का निर्माण किया जायेगा. स्थानीय लाभुक समितियां इसका संचालन करेंगी.
60 कृषि सिंगल विंडो सेंटर स्थापित किया जायेगा. अगले दो साल में क्रमवार सभी प्रखंड मुख्यालयों में कृषि सिंगल विंडो सेंटर की स्थापना का लक्ष्य है. 2017-18 में 100 नये सिंगल विंडो सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव है.
सभी लैंपस व पैक्स में कार्यालय सह गोदाम का निर्माण किया जायेगा. इस पर 140 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 2017-18 में खर्च किये जायेंगे. गोड्डा में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना. 19 अनुमंडल, जो जिला मुख्यालय नहीं हैं, वहां अनुमंडल स्तरीय कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया जायेगा. प्रत्येक पंचायत में किसान पाठशाला की स्थापना होगी.पंचायत मुख्यालयों में कृषि उपकरण बैंक की स्थापना. 25 हजार किसानों को पंप सेट उपलब्ध कराया जायेगा. जमशेदपुर व गिरिडीह में 50 हजार लीटर क्षमता का डेयरी प्लांट स्थापना.
वेद व्यास योजना के तहत मछली पालकों के लिए तीन हजार अतिरिक्त आवास का निर्माण. मछली पालन के लिए तालाब जीर्णोद्धार, कनहर एवं सोन नदियों से पाईप लाइन के द्वारा पानी की आपूर्ति की जायेगी. इसके लिए 984.19 करोड़ रुपये की योजना. प्रथम झारखंड सिंचाई आयोग का क्रियान्वित किया जायेगा.
गैर ऊर्जान्वित क्षेत्रों में कृषि सिंचाई के लिए सोलर पंप आधारित पंपिंग सेट का वितरण किया जायेगा.
ग्रामीण विकास
मनरेगा के तहत आगामी वित्तीय वर्ष में चार लाख डोभा बनाया जायेगा. ग्रामीण संगठनों को पंचायत भवनों का कमरा उपलब्ध कराया जायेगा. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.58 लाख अतिरिक्त आवास बनवाये जायेंगे. ग्रामीण पथों के जीर्णोद्धार के लिए 325 करोड़ रुपये की योजना. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत छह हजार किमी पथों का निर्माण करा कर 4, 100 बसावटों को जोड़ा जायेगा.राज्य योजना से 2000 किमी नये ग्रामीण पथ बनवाये जायेंगे. ग्रामीण क्षेत्र में 150 नये लंबे पुलों का निर्माण कराया जायेगा.
महिला सशक्तीकरण
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम का विस्तार किया जायेगा. 200 प्रखंडों तक आच्छादन कर 1, 21, 000 सखी मंडलों, 6000 ग्राम संगठनों एवं 320 संकुल स्तरीय संगठनों का गठन किया जायेगा. चार लाख परिवारों को सब्जी उत्पादन, लाह उत्पादन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, लघु कुटीर उद्योग से जोड़ जायेगा. सभी प्रखंडों में सखी मंडलों को समान दर पर कर्ज मिलेगा.
एक लाख सखी मंडलों को एक-एक स्मार्ट फोन दिया जायेगा. 5000 बीपीएल महिलाओं को 90 प्रतिशत अनुदान पर दुधारु गाय वितरित किया जायेगा.
प्रत्येक प्रखंड में कम से कम एक पालना घर की स्थापना. सभी आंगनबाड़ी केंद्र को एलपीजी कनेक्शन एवं चूल्हा उपलब्ध कराया जायेगा. प्रत्येक संकुल स्तर के सखी मंडलों को भी एलपीजी कनेक्शन एवं चूल्हा उपलब्ध कराया जायेगा.
सुदूर क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय बस सेवा नामक योजना शुरू की जायेगी. मानव तस्करी की शिकार महिलाओं के कल्याणार्थ केंद्र सरकार की योजना उज्ज्वला राज्य में आरंभ की जायेगी.
दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, देवघर, चाईबासा एवं पलामू में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण कराया जायेगा. दिव्यांग जनों के कल्याण की योजना.
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति व अल्पसंख्यक कल्याण योजना
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को बैंकों के माध्यम से शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जायेगा. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसके लिए 50 करोड़ रुपये की राशि से मुख्यमंत्री शिक्षा ऋण गारंटी फंड बनाने का एलान किया.
झारखंड के वीर सपूतों बिरसा मुंडा, सिद्धू-कान्हू व अन्य शहीदों के गांवों में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उनकी जन्मभूमि को विकसित किया जायेगा और इसके लिए 30 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है. राज्य में पहली बार 10 करोड़ रुपये से टाना भगत विकास प्राधिकार का गठन किया जायेगा.
सरना-मसना घेराबंदी योजना मद से वित्तीय वर्ष 2017-18 में दोगुणी राशि 44 करोड़ रुपये का प्रबंध.
आदिम जनजाति परिवार को प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न पैकेट उनके घर के दरवाजे तक डाकिया योजना के नाम से बजट प्रावधान किया गया है.
मानकी की मासिक सम्मान राशि तीन हजार रुपये, मुंडा व ग्राम प्रधान की 2000 हजार रुपये व डाकुआ की 1,000 रुपये करने का प्रावधान.
राज्य में हज यात्रियों की सुविधा के लिए रांची में 65.70 करोड़ की लागत से हज हाउस निर्माण की स्वीकृति हो चुकी है. रांची के डोरण्डा में मुसाफिर खाना के निर्माण का भी प्रावधान किया गया है.
शिक्षा, शैक्षणिक गुणवत्ता एवं कौशल विकास
शिक्षा में सुधार के लिए रघुवर सरकार ने बजट में शिक्षा के लिए खास प्रावधान किये हैं. 189 उच्‍च विद्यालयों में 2,079 स्‍नातक प्रशिक्षित शिक्षक, तथा 280 प्‍लस 2 विद्यालयों में 3,080 स्‍नाकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, साथ ही 3,583 प्राथमिक विद्यालयों में 10,749 शिक्षकों के लिए पद सृजित किये जायेंगे.
स्‍कूलों की आधारभूत संरचना का विकास होगा. सभी स्‍कूलों में बेंच-डेस्‍क और आगामी 2 सालों में बिजली की सुविधा मुहैया करायी जायेगी. सभी स्‍कूलों को इस वर्ष के अंत तक मध्‍याह्न भोजन निर्माण के लिए एलपीजी कनेक्‍शन उपलब्‍ध करवाया जायेगा.
नेतरहाट आवासीय‍ विद्यालय की तर्ज पर दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, कोल्‍हान प्रमंडल एवं संथाल परगना प्रमंडल में एक-एक आवासीय विद्यालय की स्‍थापना की जायेगी.
सरकारी खर्च पर विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर भेजा जायेगा. इस योजना का नाम मुख्‍यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना होगा. सभी पंचायतों में पुस्‍कालय की स्‍थापना की जायेगी. कक्षा एक से कक्षा पांच तक सभी पाठ्य पुस्‍तकें स्‍कूलों को मुहैया करवायी जायेगी. साथ ही जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की पुस्‍तकें भी उपलब्‍ध करवायी जायेंगी.
स्‍वस्‍थ झारखंड
देवघर में एम्‍स की स्‍थापना की स्‍वीकृति. लातेहार, लोहरदगा, देवघर, पाकुड़ और कोडरमा में एएनएम स्‍कूल खोले जायेंगे. सभी प्रमंडल मुख्‍यालय में फार्मेसी संस्‍थान खोले जायेंगे.
मुख्‍यमंत्री स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना में परिवार के बच्‍चे भी सम्मिलित होंगे. दुमका, हजारीबाग और पलामू में सदर अस्‍पताओं में बेडों की संख्‍या बढ़ाकर 200 की जायेगी. जिसे आने वाले समय में और बढ़ाकर 500 करने की योजना है.
पश्चिम सिंहभूम के चाईंबासा और बोकारो जिला में 500 बेडेड मेडिकल कॉलेज और अस्‍पताल का निर्माण किया जायेगा. पांच सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र, 25 प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र और 50 स्‍वास्‍थ्‍य उपकेंद्र को मॉडल केंद्र के रूप में विकसित किया जायेगा. सभी जिला अस्‍पतालों में ट्रामा सेंटरों की स्‍थापना की जायेगी.