भारत के मौद्रिक नीति को लेकर केंद्र सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है.सर्कुलर में निर्देश दिया गया है कि मौद्रिक नीति तय करने के लिए 7 सदस्य कमिटी की भूमिका अहम रहेगी. केन्द्र सरकार द्वारा जारी सर्कुलर में इस बात के स्पष्ट संकेत है कि आरबीआई के गवर्नर के विशेषाधिकारों में कटौती की जा सकती है. एक टीवी चैनल के रिपोर्ट के मुताबिक ड्राफ्ट नोट में सुझाव दिया गया है कि मौद्रिक नीति तय करने में आरबीआई के गर्वनर के अलावा सेंट्रल बैंक के दो सदस्य और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर और एक अधिकारी को नामित किया जाएगा.
सरकार के इस, मॉनिटरी पॉलिसी के मुताबिक कमिटी का फैसला आरबीआई को मानना होगा. टाई होने के दौरान आरबीआई के गवर्नर को वोट कास्टिंग का अधिकार होगा. गौरतलब है कि इससे पहले भी ऐसी खबरे आ रही थी. लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि सरकार और आरबीआई के बीच किसी तरह का मतभेद नहीं है.