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योगी सरकार ने लिए नवमी को नौ बड़े फैसले

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उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ ने पहली कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए. इस बैठक में सबसे अहम फैसला किसानों की कर्ज माफी का लिया गया. किसानों का जो कर्ज माफ किया उसमें 36 हजार 359 करोड़ रुपये माफ किये गये है जिनमें 5 हजार 630 करोड़ एनपीए भी शामिल है. किसानों को 1 लाख तक का कर्ज माफ किया जायेगा . कैबिनेट की बैठक के बाद श्रीकांत शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए विस्तार से फैसलों की जानकारी दी. पहली कैबिनेट की बैठक में पीएम को एक आभार भी व्यक्त किया गया है.
कर्जमाफी का फैसला
यह फैसला लघु सीमांत किसानों के लिए है. 2 करोड़ 30 लाख किसान है इनमें 2 करोड़ 15 लाख लघु और सीमांत किसान है. 30 729 करो़ड़ माफ किये है. अनुमानत : एक लाख रूपये तक के कर्ज माफ किये गये है. 7 लाख किसान और जिन्होंने लोन लिया था. उनकी संख्या बड़ी है उनके लोन 5360 करोड़ है. राज्य सरकार ने इसे भी पूरी तरह माफ किया है. पूरा लोन 36359 करोड़ माफ किया गया है.
7 हजार गेहू खरीद केंद्र बनेंगे
देश में 7 हजार गेंहूं खरीद केंद्र बनेंगे. हमारी सरकार ने 80 लाख टन खरीद का लक्ष्य रखा है. किसी जिले में अगर किसानों को लगे की और केंद्र होने चाहिए तो वहां और केंद्र बनाये जायेंगे. प्रत्येक टन पर ढुलाई का खर्च भी दिया जायेगा. जो समर्थन मुल्य से इतर होगा. सभी केंद्रो पर पानी, छाया की व्यवस्था होगा और सीधा उससे खरीद होगी. इसके लिए उन्हें आधार कार्ड लाना होगा और उसका पैसा सीधे खाते में जमा होगा. ताकि बिचौलियों को हटाया जा सके.
असुरक्षा के भाव पर कदम
महिलाएं और स्कूल जाने वाली बच्चियों को छेड़छाड़ से बचाने के लिए एंटी रोमियो दस्ता अच्छा काम कर रहा है. यह दस्ता बड़े अधिकारियों की देखरेख में चल रहा है. यह अभियान और तेजी से आगे बढ़े. हालांकि इसे राजनीतिक रूप से बदनाम करने की कोशिश हो रही है. हमारी कोशिश है कि किसी जोड़े को परेशान ना किया जाए. ऐसी शिकायत होगी कि उन्हें तंग किया जा रहा है तो अधिकारी के खिलाफ भी शिकायत होगी. अपराध पर जीरो टोलरेंस पर काम कर रहे हैं. हमें उम्मीद है इसका लाभ प्रदेश को मिलेगा.
आलू पैदा करने वाले किसानों को राहत
आलू की पैदावार के लिए किसानों को राहत देने की कोशिश होगी. कई बार किसान अपनी लागत भी नहीं वसूल पाते. इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जो इस पर फैसला लेगी.
पूंजी निवेश पर जोर
राज्य सरकार इस पर ध्यान दे रही है कि कैसे निवेशकों को अपने राज्य में आकर्षित किया जाए. यहां के नौजवानों को बाहर ना जाना पड़े इसके लिए रोजगार बढ़ाने और उद्योग लगाने पर जोर देगा. इसके लिए एक मंत्रिमंडल का गठन किया गया है जो दूसरे राज्यों में जाकर अच्छी उद्योगा नीति को समझेगा ताकि यहां भी उससे बेहतर तरीके से लागू किया जा सके.
अवैध खनिज पर लगाम लगेगी
अवैध खनिज पर भी एक कमेटी का निर्माण हुआ है. केशव प्रसाद मौ्र्य के साथ कुछ लोग हैं जो इस पर एक सप्ताह में रिपोर्ट सौपेंगे
स्पोर्ट्स कॉम्पलेंक्स
गाजीपुर में एक स्पोट्स कॉम्पलेक्स का फैसला लिया गया है
अवैध पशुवधशाला
कैबिनेट की बैठक में पशुवधशाला पर एक प्रस्ताव रखा गया. इस पर 26 अवैध अवैध वधशाला को बंद किया गया है. जो पूरी तरह के कानूनी रूप से काम कर रहे हैं उन्हें बंद नहीं किया गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से सरकार इस पर फैसला करेगी. कुछ लोगों ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है . उस पर हम आगे फैसला लेंगे.
यह पहली कैबिनेट की बैठक थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही इस पर कहा था कि यूपी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में किसानों का कर्ज माफ होगा. पीएम ने चुनावी रैली में इसे लेकर पहले ही घोषणा कर दी थी.
माना जा रहा था कि कैबिनेट की बैठक कई बार इसलिए भी टाली गयी क्योंकि किसानों की कर्जमाफी को लेकर कोई रोडमैप तैयार नहीं था. अब 16 दिनों के बाद इस फैसले से पीएम के चुनावी वादे को निभाने की कोशिश की गयी है. ध्यान रहे कि योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक से पहले ऐंटी रोमियो स्क्वॉड औऱ बूचड़खानों पर अहम फैसला लिया है. यूपी सरकार अपने फैसलों की वजह से पहले ही सुर्खियो में है .

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