सातवें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी की गई है। इससे करीब 1 लाख से अधिक कर्मचारी और 80 हजार से अधिक पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। कर्मचारियों के DA में इजाफा ऐसे समय पर आया है, जब मार्च 2023 में यहां विधानसभा चुनाव होने वाला है।
जानकारी के अनुसार, इसके तहत कुल 1,88,494 लोगों को फायदा मिलेगा, जिसमें 1,04,683 सरकारी कर्मचारी और 80,855 पेंशनर्स भी शामिल हैं। सरकार के इस कदम के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए उनके मूल वेतन के तीन फीसदी से बढ़ाकर आठ फीसदी कर दिया गया है।
जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मूल वेतन का 34 प्रतिशत डीए मिल रहा है और केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच 26 प्रतिशत का अंतर बना हुआ है। त्रिपुरा सरकार कर्मचारी महासंघ (टीजीईएफ) ने इस फैसले का स्वागत किया है। गौरतलब है कि हाल ही में, 20 अप्रैल को, केंद्र सरकार ने केंद्रीय स्वायत्त निकायों में काम करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों और कर्मचारियों के लिए डीए में घोषित बढ़ोतरी को बढ़ाया।
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वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन में बताया गया है कि पूर्व-संशोधित वेतनमान या 5 वें सीपीसी के ग्रेड पे में अपना वेतन पाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, केंद्र ने डीए को मौजूदा 368 प्रतिशत से बढ़ाकर 381 प्रतिशत किया गया है। इसके बाद छठे वेतन आयोग के वेतनमान या ग्रेड वेतन में वेतन पाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, केंद्र ने उनके डीए को 196 प्रतिशत से बढ़ाकर 203 प्रतिशत किया है। यह नया डीए 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा।
वहीं सितंबर 2021 में उत्तराखंड सरकार ने राज्य को 1,800 करोड़ रुपए की लागत से डीए को बढ़ाकर 11 फीसदी बढ़ाने का फैसला लिया गया था। इसके बाद सीएम ने तब 25 अगस्त को राज्य सरकार के कर्मचारियों को डीए के भुगतान पर लगी रोक को 17 से बढ़ाकर 28% कर दिया था। इस बीच, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया है, जिसे जुलाई, 2021 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया है।