अब आतंकी गतिविधियों में संलिप्त संदिग्ध व्यक्तियों को आतंकी घोषित कर प्रतिबंधित किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) से जुड़े दो संशोधनों को हरी झंडी दे दी है। माना जा रहा है कि इन दोनों संशोधनों से जुड़े विधेयक को इसी सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। मौजूदा समय में केवल आतंकी गतिविधियों में शामिल संगठनों को ही प्रतिबंधित करने का प्रावधान है।
उच्च स्तरीय सूत्रों के अनुसार पहले संशोधन के तहत एनआइए को और मजबूत किया जाएगा और उसे साइबर अपराध और मानव तस्करी से जुड़े मामलों की जांच के अधिकार भी दिये जाएंगे। मुंबई हमलों के बाद 2009 में बने एनआइए को फिलहाल केवल आतंकी हमलों की जांच का अधिकार है। वहीं यूएपीए की अनुसूची चार में संशोधन संदिग्ध व्यक्तियों को आतंकी घोषित कर प्रतिबंधित करने का रास्ता साफ किया जाएगा। अभी तक केवल वही व्यक्ति आतंकी माना जाता था, जो किसी आतंकी संगठन का सदस्य हो। व्यक्तिगत रूप से आतंकी गतिविधियां चलाने वाले व्यक्ति को आतंकी घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं था।