पाकिस्तान की एक प्रमुख अदालत ने मुंबई हमले में लखवी समेत सात आरोपियों को नोटिस जारी की। अभियोजन पक्ष मे भारत पहुंचने के लिए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल की गई नौका की जांच के लिए आयोग गठित करने की मांग की है।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष की याचिका पर सरकार को भी एक नोटिस जारी किया है। साथ ही अदालत ने इस मामले की सुनवाई कर रही आतंकवाद रोधी अदालत से मामले का रिकाॠर्ड भी मांगा है। अभी सुनवाई की अगली तारीख तय नहीं की गई है। निचली अदालत के नौका की जांच के लिए आयोग की मांग वाली अभियोजन पक्ष की याचिका खारिज कर दी थी। नौका कराची में पाकिस्तानी प्रशासन के कब्जे में है।
लश्कर के 10 आतंकी कराची से ही 23 नवंबर, 2008 को अल फौज समेत तीन नौकाओं से मुंबई रवाना हुए थे। रास्ते में इन्होंने एक नौका का अपहरण किया और इसके चालक दल के चार सदस्यों की हत्या कर दी। कप्तान पर दबाव बनाकर वे भारतीय तट पहुंचे थे। मुंबई के पास पहुंचने पर कप्तान की भी हत्या कर दी। इन आतंकियों ने 26 नवंबर को मंुबई के अलग-अलग इलाकों में गोलीबारी कर 166 लोगों को मौत के घाट उतारा था।