संसद एवं विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाले विधेयक को पारित कराने पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने राजनीतिक दलों से इस कानून के अमल में आने तक महिला उम्मीदवारों का नामांकन स्वेच्छा से बढाने की वकालत की. अंसारी ने कहा कि 2014 में हुए चुनाव के बाद 16वीं लोकसभा में 12 प्रतिशत महिला जन प्रतिनिधि चुनकर आई हैं, राज्य विधानसभाओं में 9 प्रतिशत महिलाएं हैं जबकि विधान परिषदों में 6 प्रतिशत महिलाएं हैं.
यह वैश्विक अनुपात की तुलना में काफी कम है. उन्होंने इस बात पर खेद जताया कि संसद एवं विधानसभाओं में इस मामले में चिंताजनक असंतुलन हैं. उन्होंने कहा, ‘‘ महिलाओं को संवैधानिक अधिकार प्रदान करने की बात एक चीज है लेकिन महिला शक्ति आगे बढे और राजनीति एवं समाज पर उनका प्रभाव दिखे, यह दूसरी महत्वपूर्ण बात है. ”
राज्य विधानसभाओं एवं विधान परिषदों की महिला विधायकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए अंसारी ने कहा कि 47 प्रतिशत मतदाता महिला होने के बाद भी पिछले चुनाव में उनका प्रतिनिधित्व सही रुप में नहीं दिखा. अंसारी ने कहा,‘‘ ..सभी राजनीतिक दलों को लोकसभा, राज्य सभा तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को पारित कराना सुनिश्चित करने के लिए पूरा समर्थन देने की जरुात है. इसमें और देरी न हो. तब तक कम से कम महिला उम्मीदवारों के प्रतिनिधित्व को ही बढायें. ”