राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज कहा कि उनकी सरकार संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने को वचनबद्ध है. साथ ही वह महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बिल्कुल सहन नहीं करेगी.
केंद्रीय कक्ष में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, मेरी सरकार समाज के विकास और राष्ट्र की समृद्धि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करती है. वह संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है. उन्होंने कहा कि हाल ही में देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की कुछ जघन्य घटनाएं हुई हैं. सरकार महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को बिल्कुल सहन ना करने (जीरो टालरेंस) की नीति अपनायेगी और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दांडिक न्याय प्रणाली को समुचित रुप से मजबूत किया जायेगा.
16वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद के पहले सत्र के संयुक्त अधिवेशन में मुखर्जी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की प्रतिबद्धता के साथ मेरी सरकार बालिका बचाने और उसकी शिक्षा के लिए व्यापक जन अभियान आरंभ करेगी. उन्होंने कहा कि इसके लिए ऐसी व्यापक स्कीम तैयार की जाएगी, जिसमें इस संबंध में राज्यों के सर्वोत्तम कार्यों को शामिल किया जाएगा.