प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ गुरुवार को भी राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष का हंगामा जारी है। इसी बीच राज्यसभा में विपक्ष के गतिरोध को खत्म करने के लिए सदन में पहुंचें। पीएम मोदी के सदन में पहुंचते ही विपक्ष और सत्तारुढ़ के संसदों ने उनका स्वगत किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी के 500 और 1000 रुपये के नोटबंदी के फैसले का स्वगत किया। उन्होंने कहा कि पर इससे आम जनता की परेशानियां दूर करने के लिए पीएम कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए।
मनमोहन सिंह ने कहा कि नोटबंदी से कृषि क्षेत्र को सबसे बड़ा झटका लगा है, देश का जीडीपी 2 फीसदी तक नीचे जा सकता है। इतना ही नहीं करेंसी नोटों और बैंकिग प्रणाली पर आम लोगों के विश्वास को झटका लगा है। वहीं नोटबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वामदलों के शोर-शराबे के कारण लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई है।
इससे पहले लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद अक्षय यादव ने एक कागज स्पीकर के ऊपर फेंका, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा को भी विपक्ष के गतिरोध के चलते सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया है।
राज्यसभा में कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नोटबंदी पर कुछ कहना चाहते है। इस पर केन्द्र सरकार की तरफ से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आपत्ति जातते हुए कहा कि वह बहस में बोल सकते हैं और ऐसे ही किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जा सकता है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राज्यसभा में मनमोहन सिंह को बोलने दिया जाए और पूर्व पीएम का सम्मान होना चाहिए। हालांकि उपसभापति ने मनमोहन सिंह को सदन में बोलने की इजाजत दे दी, पर सरकार तैयार नहीं थी।
मायावती ने पीएम मोदी के द्वारा जारी बुधवार को जारी किए गए सर्वे के आंकड़ों पर कहा कि चुनाव करा लें तो देश के मूड का पता चल जाएगा। उन्होंने पीएम मोदी सर्वे को फर्जी बताया। गुरुवार को यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए संसद पहुंचें।
वहीं राजनाथ सिंह ने दोनों सदनों में विपक्ष के गतिरोग को खत्म करने के लिए गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी लेकिन कोई भी नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुआ।
आनंद शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले से वित्तीय संकट खड़ा हो गया है। विपक्ष सही है जो पीएम का इस मामले में जवाब मांग रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इस मामले में बोलने की इजाजत मांगी और उपसभापति ने इसकी इजाजत भी दे दी लेकिन उन्हें वित्त मंत्री और सत्तारुढ दल के नेताओं ने बोलने से रोक दिया। यह शर्मनाक है।