प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों और विभागों से लेन-देन ऑनलाइन या चेक के जरिये भुगतान करने को कहा है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि ठेकेदारों से श्रमिकों एवं अन्य कामगारों को नकद रहित भुगतान करने को कहा है।
सूत्रों ने कहा कि इस संबंध में कल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय किया गया। ऐसा समझा जाता है कि मंत्रिमंडल ने 500 और 1,000 रुपये के नोटों पर पाबंदी के बाद बैंकों में निश्चित सीमा से अधिक जमा होने वाली राशि पर करीब 60 प्रतिशत कर लगाने को लेकर कानून में संशोधन पर भी चर्चा की।
मंत्रालयों को लेन-देन नकदी रहित करने का निर्देश भ्रष्टाचार को रोकने तथा कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के कदम के रूप में देखा जा रहा है। खाद्य के साथ-साथ कृषि मंत्रालयों ने यथाशीघ्र नकदी रहित लेन-देन के लिये कदम उठाने को लेकर बैठकें की है।
बैठक के बाद खादय मंत्री राम विलास पासवान ने कहा, नकदी रहित लेन-देन को लेकर प्रधानमंत्री काफी गंभीर है। हमारे अधिकारियों से जहां तक संभव हो नकदी रहित सौदा करने को कहा गया है।
पासवान ने कहा कि उनके मंत्रालय के अधीन आने वाले भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन (सीडब्ल्यूसी), भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), नेशनल को-अपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लि़ (एनसीसीएफ) पहले से 99 प्रतिशत तक नकदी रहित लेन-देन कर रहे हैं।
सूत्रों ने आगे कहा कि अधिकारियों से अपने मंत्रालयों तथा विभागों के बारे में स्थिति रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को देने को कहा गया है।