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बिहार विकास मिशन की हुई पहली बैठक
ताज़ा ख़बर, ताज़ा समाचार, बिहार February 9, 2016 , by ख़बरें आप तकसरकार के सात निश्चय व सुशासन के कार्यक्रम को मिशन मोड में पूरा करने के लिए बने बिहार विकास मिशन की पहली बैठक मंगलवार को हुई। मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद कक्ष में आलाधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि न्याय के साथ विकास के पथ पर राज्य को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सात निश्चय व सुशासन के कार्यक्रमों को त्वरित व पारदर्शी तरीके से किया जाना है। मिशन मोड में इन कामों को पूरा करने के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।
मिशन की बैठक दो भागों में हुई। पहले भाग में सीएम ने आलाधिकारियों के साथ चर्चा की तो देर शाम सरकार के सभी मंत्रियों के साथ इस पर विस्तार से बातचीत की। पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिलों के प्रभारी मंत्रियों को सात निश्चय व सुशासन के कार्यक्रमों को पूरा करने के बारे में विस्तार से बताया गया। सीएम ने कहा कि बिहार के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना है।
सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली व अन्य क्षेत्रों में बहुत काम हुए हैं, लेकिन चुनौतियां अभी बाकी हैं। बिहार को विकास के रास्ते पर आगे ले जाना है। लोगों की सरकार से अपेक्षाएं काफी है। विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए मिशन मोड में काम करने के लिए ही बिहार विकास मिशन का गठन हुआ है। यह मिशन विभागों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। विभाग अपने कार्यों का लक्ष्य व अधिक सुगमता, तीव्रता से हासिल कर सकेंगे।
सीएम ने कहा कि लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ काम करने की जरूरत है। बिहार के लोग मेहनती, मेधावी हैं। यहां कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। गौरवशाली अतीत के कारण यहां टूरिज्म के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। सही तरीके से ब्रांडिंग हो तो काफी लोग आएंगे और आर्थिक तरक्की होगी। वित्तीय संस्थाओं के आगे आने से बिहार के विकास में तेजी आएगी। बैठक में मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, कैबिनेट के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा, सीएम के सचिव अतीश चंद्रा सहित सभी विभागों के सचिव व प्रधान सचिव मौजूद थे।
सीएम ने ये निर्देश भी दिए
सभी विभाग कर्मियों की कमी को पूरा करने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाएं
संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल को मिशन नए आइडिया, तकनीकी का इस्तेमाल करे
नियम के दायरे में बेहतर परिणाम के लिए प्रक्रिया को सरल, संसाधनों का पुनर्गठन करें
सभी विभाग निगरानी की व्यवस्था और कारगर बनाएं
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