बिहार में शनिवार से बिजली की नयी दरें लागू हो जायेंगी. नयी बिजली दरों की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को विधानसभा में की. मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू बिजली की नयी दर 3.35 रुपये प्रति यूनिट होगी, जबकि शहरी उपभोक्ताओं को घरेलू उपयोग के लिए प्रति यूनिट 5 रुपये की दर से भुगतान करना होगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि बिजली की ये दरें सरकार द्वारा दी जानेवाली सब्सिडी के बाद निर्धारित की गयी हैं.
राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 3.10 रुपये प्रति यूनिट, तो शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को 1.48 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी देगी. मालूम हो कि राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने 24 मार्च को बिना सब्सिडी के बिजली दरों का एलान किया था, जिसमें औसतन 55 प्रतिशत का इजाफा किया गया था. इसके बाद उसी दिन देर शाम मुख्यमंत्री की ओर से सब्सिडी जारी रखने का एलान किया गया था.
सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बिजली बिल में प्रति यूनिट बिजली आपूर्ति लागत और सरकार द्वारा दी गयी सब्सिडी का अलग-अलग ब्योरा दिया जायेगा. वित्तीय वर्ष 2017-18 में सरकार बिजली उपभोक्ताओं को करीब तीन हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार ऐसा पहला राज्य है, जिसने इस तरह का प्रयोग किया है. इसकी प्रशंसा केंद्र ने आधिकारिक रूप से की है. एक साल के अंदर उम्मीद है कि दूसरे राज्य भी इस पैटर्न को अपनायेंगे. उन्होंने कहा कि नये प्रावधान से राज्य में काम कर रही अलग-अलग कंपनियों की कार्यक्षमता का भी मूल्यांकन किया जा सकेगा.
नीतीश कुमार ने कहा कि एक सोची समझी रणनीति के तहत वर्ष 2017-18 में टैरिफ याचिका को शून्य अनुदान पर तैयार कराया गया है. इस नीतिगत निर्णय के आधार पर आयोग ने बिना अनुदान के टैरिफ लागत का निर्धारण किया. इससे राज्य सरकार को उपभोक्तावार अनुदान की राशि तय करने में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी. साथ ही वितरण कंपनियों की टेक्निकल व कॉमर्शियल लॉस में निरंतर कमी लाने के लिए गहन माॅनीटरिंग की जा सकेगी. नये वर्ष के लिए आयोग ने टैरिफ निर्धारित करते समय पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल अौर उत्तर प्रदेश के 2016-17 के टैरिफ से तुलना करते हुए राज्य के उपभोक्ताओं को दी जानेवाली सब्सिडी का निर्धारण किया है.
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की अोर से वर्ष 2017-18 में बिजली उपभोक्ताओं को कुल 2952 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में दी जायेगी. वित्तीय वर्ष 2016-17 में सरकार ने 2704 करोड़ की सब्सिडी दी गयी. इस तरह इसमें कुल 248 करोड़ की वृद्धि की गयी है. वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य में विद्युत उपलब्धता करीब 24,905 मिलियन यूनिट है, जबकि नये वित्तीय वर्ष में यह बढ़ कर 30740 मिलियन यूनिट हो गयी है, जो पिछले वर्ष से 23 प्रतिशत अधिक है.मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की अोर से वर्ष 2017-18 में बिजली उपभोक्ताओं को कुल 2952 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में दी जायेगी. वित्तीय वर्ष 2016-17 में सरकार ने 2704 करोड़ की सब्सिडी दी गयी. इस तरह इसमें कुल 248 करोड़ की वृद्धि की गयी है. वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य में विद्युत उपलब्धता करीब 24,905 मिलियन यूनिट है, जबकि नये वित्तीय वर्ष में यह बढ़ कर 30740 मिलियन यूनिट हो गयी है, जो पिछले वर्ष से 23% अधिक है.
अनुदान के बाद 2017-18 में बिजली दर
कुटीर ज्योति( बिना मीटर) – 239.02 रुपये प्रतिमाह
कुटीर ज्योति ( मीटर) 10 रुपये प्रति माह फिक्स चार्ज, 0से 50 यूनिट तक 2.17 रुपये
घरेलू -1 ग्रामीण ( बिना मीटर) 267.5 रुपये प्रति माह
घरेलू -1 ग्रामीण( मीटर) – 20 रुपये प्रति माह फिक्स चार्ज
यूनिट दर
0.50 2.65
51-100 2.90
100 से अधिक 3.15
शहरी उपभोक्ता घरेलू दो
1- 100 4.27
101-200 5.02
201-300 5.77
300 से अधिक 6.52
गैर घरेलू
एमडीएस-1 रूरल( बिना मीटर) 444 रुपये
एमडीएस-1 रूरल( मीटर)
1- 100 3.50
101-200 4.00
200 से अधिक 4.50
एनडीएस- दो
1- 100 5.60
101-200 6.10
200 से अधिक 6.60
एचटी आपूर्ति 5.98 से 6.35 के बीच
बिजली दरों का ब्योरा(Rs /यूनिट)
श्रेणी कुल टैरिफ सब्सिडी वास्तविक देय प.बंगाल यूपी
कुटीर ज्योति 6.08 3.58 2.50 3.44 3.17
घरेलू 1 (ग्रामीण) 6.45 3.10 3.35 4.17 3.35
घरेलू 2 (शहरी) 6.48 1.48 5.00 5.02 5.28
गैर घरेलू 1 (ग्रामीण) 6.83 2.50 4.33 6.86 4.43
गैर घरेलू 2 (शहरी) 8.02 0.40 7.62 6.48 8.24
कृषि एवं सिंचाई 1 5.79 4.29 1.50 4.07 1.50
नि वि औद्योगिक सेवा 1 8.59 0.25 8.34 8.39 7.86
नि वि औद्योगिक सेवा 2 8.62 0.28 8.34 8.39 7.86
उ वि औद्योगिक सेवा 1 8.69 0.20 8.49 10.15 7.48
उ वि औद्योगिक सेवा 2 8.69 0.35 8.34 9.15 7.48
उ वि औद्योगिक सेवा 3 8.02 0.40 7.62 8.45 7.48
उ वि औद्योगिक सेवा 4 7.97 0.50 7.47 — 7.48
248 करोड़ बढ़ी सब्सिडी
वर्ष सब्सिडी
2017-18 2952 करोड़
2016-17 2704 करोड़
विद्युत उपलब्धता में 23% वृद्धि
वर्ष उपलब्धता
2017-18 30740 मिलियन यूनिट
2016-17 24,905 मिलियन यूनिट
अब बिजली बिल में इनका जिक्र
उपभोक्ता को किस लागत पर बिजली की आपूर्ति हो रही है
राज्य सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है
उपभोक्ता को िकस दर से भुगतान करना पड़ रहा है