बिहार में नीतीश कुमार नीत सरकार के प्रदर्शन पर राय पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि वहां की सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर बुरी तरह नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज लौट आया है।केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण की आज वकालत की। लोक जनशक्ति पार्टी नेता ने कहा कि उनकी पार्टी का मानना है कि निजी कंपनियों को, जो सरकार से सुविधाएं हासिल कर रही हैं, नौकरियों में दलितों के लिए आरक्षण मुहैया कराना चाहिए।उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य और केंद्रीय बजटीय आवंटन में उनकी आबादी के हिसाब से वृद्धि किए जाने की जोरदार वकालत की। पासवान ने कहा कि न्यायपालिका में पिछड़े वर्गों का अधिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार दलितों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि डाक्टर बाबासाहब अंबेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर मुंबई में चैतन्यभूमि और नागपुर में दीक्षाभूमि के विकास को तेज किया जा रहा है। पासवान ने केंद्र की राजग सरकार के 20 महीने पूरे होने के मौके पर एक कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए मराठवाड़ा क्षेत्र में औरंगाबाद का दौरा किया।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और फसल बीमा योजना जैसी पहलें आम लोगों के लिए रामबाण साबित होंगी। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद में, मैं भाजपा, लोजपा और शिवसेना के नेताओं से मिला और एक जनसभा को संबोधित किया।
पासवान ने कहा कि नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के संसद के बजट सत्र में पारित होने की संभावना है। उपभोक्ता मामलों, खाद्य और जन वितरण मामलों के मंत्री ने कहा कि सरकार ने इसे उपभोक्ताओं के अनुकूल बनाने का प्रयास किया है।उन्होंने कहा कि संशोधित विधेयक अभी स्थायी समिति के पास है और इसमें ईकामर्स युग में 125 करोड़ उपभोक्ताओं के हितों का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि मुआवजा मोर्चे पर हमने जिला उपभोक्ता फोरम का अधिकार 20 लाख रूपए से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए कर दिया है।मंत्री ने यहां भारतीय खाद्य निगम की एक समीक्षा बैठक को भी संबोधित किया। पासवान ने कहा कि सूखा प्रभावित मराठवाड़ा की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने विभिन्न संगठनों और पार्टियों के ज्ञापन स्वीकार किए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसानों के हितों की रक्षा करेगी और जरूरी मदद देगी।