बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि राज्य में रेशम उद्योग के आगे बढ़ने के लिए पूरी संभावनाएं है.मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभाकक्ष में आयोजित उद्यमी पंचायत की बैठक की अध्यक्षता करते हुए नीतीश ने कहा कि राज्य में हैंडलूम, पॉवरलूम और रेशम के क्षेत्र में रोजगार की काफी संभावनाएं हैं. उन्होंने पूर्व में की गयी अपनी सेवा यात्रा की चर्चा करते हुए उस दौरान रेशम उत्पादित इलाकों का भी दौरा किया था. उस दौरान नयी नीति बनाने का सुझाव दिया था. नीति बनी लेकिन क्रियान्वयन में थोड़ा समय लगा. इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की पूरी संभावना है. जीविका को ग्रामीण विकास विभाग को और गति देनी होगी. जीविका के माध्यम से रेशम के रोजगार की काफी संभावना है.
नीतीश ने कहा कि तसर के उद्योग के लिए महिलाओं को 661 उपकरण दिये जा चुके हैं, जिससे और भी प्रभावकारी परिणाम सामने आयेंगे.बैठक के दौरान हस्तकरघा, विद्युत करघा, बुनकर, रंगरेज, सिल्क व्यवसाय से जुडे प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा तथा उद्यमियों द्वारा अच्छे सुझाव दिये गये. हैंडलूम को-ऑपरेटिव सोसायटी की चर्चा करते हुए नीतीश ने कहा, इसकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है, आंकडों को अपडेट करने की जरूरत है, जिससे आपको फायदा होगा, आपका संगठन मजबूत होगा. चार रीजनल यूनियन है, जिसको और बढ़ाने की जरूरत है. जो भी प्राथमिक चीजें हैं, उसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा.
उन्होंने कहा कि उद्योग एवं सहकारिता विभाग की विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक होगी जिसमें शीघ्र ही समस्याओं का निराकरण किया जायेगा. रंगरेजों के बारे में नीतीश ने कहा कि उनकी अपनी पहचान है. बुनकर लोग रंगरेजों से आपसी संबंध को बेहतर बनाकर रोजगार की संभावनाओं को बढा सकते हैं. रंगरेजों की एक समय बहुत दयनीय स्थिति हो गई थी, जिन्हें अपने जीविकोपार्जन के लिए तरह-तरह की परेशानियों से गुजरना पडता था। बुनकर क्षेत्र से जोडकर रंगरेजों में रोजगार के अवसर को बढाया जा सकता है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में रोजगार की काफी संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा, आप सभी अपने उद्योग की तरफ उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के उपाय कीजिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि हैंडलूम और पॉवरलूम क्षेत्र को और मजबूत करेंगे. भागलपुर में चंपानगर जहां बिजली भुगतान की समस्या को हल करने के लिये नये कनेक्शन दिये जायेंगे, इसके लिये 15 नवंबर से कैंप लगाया जायेगा. साथ ही पुराने बकाये के लिए वन टाइम सेटलमेंट की कार्रवाई की जायेगी. जो भी सहायता होगी सरकार करेगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, सरकार की ये कोशिश है.उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के स्तर पर दो महीने के बाद कार्यों के प्रगति की समीक्षा की जाएगी.