बिहार कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा भी सामान्य डॉक्टरों की तरह 65 वर्ष से बढ़ा कर 67 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सभी विश्वविद्यालयों में तैनात ऐसे डॉक्टरों की संख्या 16 के आसपास है. साथ ही कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं में तकनीकी सहयोग के लिए संविदा पर नियुक्त कृषि समन्वयकों का मानदेय 15 हजार से बढ़ाकर 32 हजार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है.
वहीं राज्य सरकार ने सभी स्तर के सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ लंबित पड़े विभागीय कार्यवाही का निपटारा जल्द करने के लिए व्यापक स्तर पर कवायद शुरू की है. इसके तहत संबंधित विभागों में एक पैनल तैयार किया जायेगा, जिसमें संयुक्त और अपर सचिव रैंक के अलावा अन्य रिटायर्ड अधिकारी शामिल होंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी.
बैठक में लिये निर्णयों के बारे में कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने संवाद कक्ष में कहा कि कुल 22 मुद्दों पर अहम निर्णय लिये गये. इसमें सरकारी सेवकों के खिलाफ चल रही विभागीय कार्यवाही का निपटारा जल्द करने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है. इसके अंतर्गत संबंधित विभागों में रिटायर्ड अधिकारियों का एक पैनल तैयार किया जायेगा. इन्हें लंबित मामलों का निपटारा चार से छह महीने में करना होगा. बदले में सरकार इन्हें एक निर्धारित मानदेय देगी. संविदा पर इनकी बहाली मुख्य रूप से लंबित पड़े मामलों का निपटारा करने के लिए ही किया जायेगा.
कृषि समन्वयकों का मानदेय बढ़ा
कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में तकनीकी सहयोग के लिए संविदा पर तैनात नियोजित कृषि समन्वयकों का मानदेय 15 हजार से बढ़ाकर 32 हजार कर दिया गया है. इनकी संख्या 2745 है.
अन्य फैसले :
– पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में 115 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं.
– सहरसा, पूर्णिया एवं मुंगेर में एक-एक नये प्राक परीक्षा केंद्र का संचालन वर्ष 2017-18 से और गया, सारण, मुजफ्फरपुर एवं भोजपुर में प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन के लिए एक-एक पद की स्वीकृति दी गयी. चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान परिसर में स्टूडेंट गाइडेंस सेंटर प्रशिक्षण केंद्र के संचालन को भी मिली स्वीकृति.
– कर्मनाशा नदी पर जैतपुरा पंप नहर योजना के निर्माण कार्य के लिए 39 करोड़ 43 लाख की स्वीकृति दी गयी है.
– बिहार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी संवर्ग नियमावली- 2017 की स्वीकृति.
– नवसृजित राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान के लिए प्रशाखा पदाधिकारी के तीन और सहायक के 12 पदों का सृजन किया गया है. तीन उच्च वर्गीय और तीन निम्न वर्गीय लिपिक के स्थान पर छह डाटा इंट्री ऑपरेटर तथा छह कार्यालय परिचारी की सेवा ऑउटसोर्सिंग से लेने की मंजूरी दी गयी है.
– मनरेगा में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सहायक अनुदान के रूप में राज्यांश के तहत पर 334 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं. ताकि इस योजना को गति मिल सके.
– नालंदा जिला के राजगीर में बन रहे बिहार पुलिस अकादमी के बचे हुए निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 290 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं.