बिहार विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू होगा। 25 फरवरी को राज्यपाल राम नाथ कोविन्द का अभिभाषण होगा। सत्र के पहले ही दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2016-17 का बिहार का बजट 26 फरवरी को पेश होगा। इस दौरान कुल 23 बैठकें होंगी। बिहार विधानसभा के प्रभारी सचिव द्वारा गुरुवार को जारी कार्यक्रम के मुताबिक 25 फरवरी को शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण (यदि हो) के बाद बिहार विधानणमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राज्यपाल राम नाथ कोविन्द का अभिभाषण होगा। सत्र के पहले ही दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा तथा शोक प्रकाश (यदि हो) होगा।
वित्तीय वर्ष 2016-17 का बिहार का बजट 26 फरवरी को सदन के पटल पर रखा जाएगा। वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी रखा जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद होगा। 29 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर होगा। 01 मार्च को वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श तथा 02 मार्च को आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श के बाद सरकार का उत्तर होगा। 03 मार्च को वित्तीय वर्ष 2015-16 की तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक होगा। 4 मार्च को अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद तथा मतदान होगा।
08 मार्च से 11 मार्च तक वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद तथा मतदान होगा। 14 मार्च से 18 मार्च और फिर 21 तक वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद तथा मतदान होगा। 28 मार्च को वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद तथा मतदान होगा। 29 मार्च को वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय से संबंधित विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर होगा। 30 एवं 31 मार्च को राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य होंगे। 01 अप्रैल को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प) होंगे। 4 अप्रैल को गैर सरकारी संकल्प होंगे।
पटना। वित्त विभाग ने विभागों से 2016-17 में होने वाले खर्च का ब्योरा 15 फरवरी तक देने को कहा है। सचिव एचआर श्रीनिवास ने विभागों को पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि विधानमंडल के अगले सत्र में बजट प्रस्तुत किया जाना है, लेकिन अभी तक संबंधित रिपोर्ट वित्त विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए हर हाल में 15 तक साल का पूरा ब्योरा वित्त विभाग को उपलब्ध करा दें। साथ ही वित्त विभाग ने सभी विभागों के लिए 16 से 18 फरवरी के बीच अलग-अलग बैठक भी निर्धारित कर दी है।