आधार संबंधी याचिका की सुनावाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि सरकार और उसकी एजेंसियां सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ पाने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं कर सकती हैं।
हालांकि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर अध्यक्ष्ता वाली तीन जजों की पीठ ने यह भी कहा कि सरकार और उसकी एजेंसियों को गैर-कल्याणकारी योजनाओं, जैसे कि बैंक खाता खुलवाने, टैक्स रिटर्न फाइल करने और मोबाइल नंबर के वेरीफिकेशन में आधार कार्ड मांगने से मना नहीं किया जा सकता।
हाल में सरकार ने जिन योजनाओं पर आधार की अनिवार्यता का ऐलान किया है उनमें समाज कल्याण की योजनाएं और गैर समाज कल्याण की योजनाएं भी शामिल हैं। आगे पढ़ें – कौन सी हैं ये योजनाएं जिनमें आधार जरूरी है-इन योजनाओं में जरूरी है आधार
1 – बीबी/लौह अयस्क की खदान/चूना पत्‍थर के कामगारों को हाउस सब्सिडी के का लाभ पाने के लिए आधार जारूरी है।
2- पूरक पोषाहार कार्यक्रम का लाभ पाने के लिए लाभर्थियों को 31 मार्च तक आधार नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश है।
3 – फसल बीमा योजना का लाभ पाने की चाहत रखने वाले किसानों के लिए आधार अनिवार्य है। साथ सस्ता अनाज पाने वाले पात्र लोगों या किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी पाने वाले लोगों को आधार नंबर 31 मार्च तक देना जरूरी होगा।
4 – जननी सुरक्षा योजना और बागवानी के लिए सरकारी मदद पाने के लिए भी आधार अनिवार्य है।
5 – महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से चलाए जा रहे आईसीडीएस के प्रशिक्षण का लाभ पाने वालों को 30 जून तक आधार नंबर देना अनिवार्य है। 6 – गृह कल्याण केंद्र योजना के तहत लाभ पाने वाले लोगों को भी 30 जून तक आधार नंबर देना होगा।
7- इसके अलावा स्कॉलरशिप और महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रमों में भी आधार को अनिवार्य किया गया है। इन योजनाओं के लिए 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन जरूरी है।
8 – इ-पंचायत ट्रेनिंग का लाभ लेने वाले छात्रों के लिए भी आधार जरूरी है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 30 जून है।
9 – सॉइल हेल्‍थ कार्ड योजना के लिए भी आधार जरूरी है और उसका रजर्जस्ट्रेशन 31 मार्च तक कराना होगा।
10 – सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं और बैंक से लोन पाने के लिए भी आधार कार्ड जरूरी जरूरी है। यहां तक कि मिड डे मील योजना के लिए भी छात्रों का रजिष्ट्रेशन की लास्ट डेट 30 जून है।