नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला केंद्रीय बजट 5 जुलाई को पेश होने जा रहा है। यह बजट देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश होना है। वैसे तो हर आम बजट में महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ होता है, लेकिन इस बार एक महिला वित्तमंत्री देश का बजट पेश कर रही हैं, तो महिलाओं की इस बजट से उम्मीदें भी कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। तो आइए जानते हैं कि वे कौन-कौनसी उम्मीदें हैं, जो महिलाएं इस बजट से लगाए हुए है।
सबसे पहले महिला सुरक्षा
महिलाएं हर बार सरकारों से सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करती रही हैं, लेकिन इस दिशा में अब भी ठोस कदम उठाए जाने बाकी हैं। सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। पब्लिक प्लेसेज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में आज भी महिलाएं सीसीटीवी कैमरों की मांग कर रही हैं। एक फरवरी 2019 को पेश हुए अंतरिम बजट में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए 1,330 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जो कि पिछले साल की तुलना में 174 करोड़ रुपये ज्यादा था। अब मांग की जा रही है कि महिलाओं की सुरक्षा डिमांड के हिसाब से इस राशि को बढ़ाया जाए।
उच्च शिक्षा हो सस्ती
आज भी देखा जाता है कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज में लड़कियों को आसानी से उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती। महंगी फीस के कारण पैरेंट्स उनकी लड़कियों को उच्च शिक्षा नहीं दे पाते। महिलाओं को इस बजट से उम्मीद है कि सरकार महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा को सस्ता बनाएगी। महिलाओं द्वारा एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट अमाउंट पर, सेक्शन 80E के तहत टैक्स छूट सीमा बढ़ाने की भी मांग की जा रही है।
नौकरीपेशा महिलाओं के लिए अब और क्या
पिछली सरकारों ने बजट में नौकरीपेशा महिलाओं को काफी सहूलियतें दी हैं। 2018 का बजट खासकर महिलाओं पर फोकस था। इसमें नौकरीपेशा महिलाओं की पीएफ मदद को पहले तीन साल आठ फीसद करने का फैसला हुआ था। इससे कामकाजी महिलाओं की इन हैंड सैलरी बढ़ गई थी। महिलाओं की मांग है कि इस बजट में कामकाजी महिलाओं की आयकर सीमा भी बढ़ाई जाए। वहीं, 26 हफ्तों के मातृत्व अवकाश से महिलाओं को काफी वित्तीय मदद मिली है। साथ ही वे इससे काम में भागीदारी के लिए भी सशक्त हुई हैं। इस बजट से उम्मीद है कि कामकाजी महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाओं को और बढ़ाया जा सकता है।
उद्यमी महिलाओँ को सस्ते ब्याज पर मिले ऋण
महिलाएं को इस बजट से उम्मीद है कि सरकार द्वारा नया कारोबार शुरू करने के लिए सस्ते ब्याज पर ऋण को लेकर अहम फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि अभी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 70 फीसदी से ज्यादा लाभार्थी महिलाएं ही हैं, इन्हें अपना खुद का कारोबार शुरू करने के लिए जमानत-मुक्त कर्ज प्राप्त हो रहा है।
महिलाओं को यह भी है बजट से उम्मीद
महिलाओं की हर बजट से मांग होती है कि महिलाओं की इस्तेमाल की चीजों पर टैक्स कम से कम हो। साथ ही सोने के आभूषण, ब्रेंडेड कपड़ों, ग्रोसरी और कॉस्मेटिक चीजों की कीमतों में हर महिला कटौती चाहती है।