केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा है सरकार पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 50 फीसदी करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद के बजट सत्र में संशोधनों पर जोर देगी। इसके अलावा, सरकार महिला उम्मीदवारों के लिए वार्ड में आरक्षण वर्तमान के एक कार्यकाल से बढ़ाकर दो कार्यकाल करने पर भी विचार कर रही है।ग्रामीण विकास, पेयजल और स्वच्छता मंत्री वीरेंद्र सिंह ने गुरुवार को ‘पीईएसए अधिनियम का कार्यान्वयन – मुद्दे और आगे की दिशा’ विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में कहा कि सरकार 23 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में संशोधनों पर जोर दे सकती है।
उन्होंने कहा, इस समय पंचायत चुनावों में वार्ड, महिला उम्मीदवारों के लिए पांच साल के लिए आरक्षित होते हंै। हम इसे बढ़ाकर दो कार्यकाल करने की योजना बना रहे हैं, जिससे महिला उम्मीदवारों को सार्वजनिक कार्यों के लिए उत्साहित किया जाए और उनके नेतृत्व को भी मजबूत किया जा सके।उन्होंने पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के प्रस्तावित सांवैधानिक संशोधन पर कहा, हमें आगामी बजट सत्र में संशोधन पेश करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि संभवत: कोई भी राजनीतिक दल इसका विरोध नहीं करेगा। संविधान के 73वें संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थानों में इस समय महिलाओं के लिए सभी सीटों का 33 प्रतिशत आरक्षित है।
केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि सरकार विधवाओं को पेंशन देने के लिए उम्र की सीमा घटाने पर भी विचार कर रही है। इस समय 40 साल से अधिक उम्र की विधवाएं ही पेंशन के लिए पात्रता रखती हैं। हालांकि, उन्होंने योजना का ब्योरा देने से इनकार करते हुए कहा कि यह अभी शुरुआती दौर में है। उन्होंने राज्यों द्वारा आदिवासियों के उत्थान के लिए पंचायत (अनुसूचित इलाकों का विस्तार) अधिनियम 1996 के कार्यान्वयन का भी जोरदार समर्थन किया। सिंह ने कहा कि आदिवासी विकास के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकते। दस राज्यों के पंचायती राज और आदिवासी विकास मंत्री इस कार्यशाला में हिस्सा ले रहे हैं।