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नीतीश को हाईकोर्ट का झटका, विधायक दल का नेता चुने जाने पर स्टे

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हाई कोर्ट ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जोर का झटका दिया। मांझी खेमे के विधायक की याचिका पर सुनवाई करते हुए नीतीश को विधायक दल का नेता चुने जाने पर स्टे लगा दिया। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इसकी कोई कानूनी बैधता नहीं है। मामले की सुनवाई बुधवार को मुख्य न्यायाधीश एलएन रेड्डी की अदालत में हुई। अगली सुनवाई अब एक सप्ताह बाद होगी। हाई कोर्ट द्वारा स्टे लगाए जाने पर नीतीश खेमे के पूर्व मंत्री व विधायक विजय चौधरी ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश से हमें बल मिला है। हाई कोर्ट ने नीतीश को विधायक दल का नेता चुने जाने को अवैध नहीं बताया है। केवल राज्यपाल का फैसला आने से पहले विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नीतीश कुमार को विधान मंडल का नेता बनाने पर रोक लगी है।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जदयू विधानमंडल दल का नेता बनाए जाने के खिलाफ काराकाट के विधायक राजेश्वर राज ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। राजेश्वर राज फिलहाल मांझी के समर्थक हैं। राजेश्वर ने अपनी याचिका में कहा है कि वर्तमान में जदयू विधायक दल के नेता जीतन राम मांझी हैं, लेकिन सात फरवरी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव और प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने नीतीश कुमार को अवैध तरीके से विधानमंडल दल का नेता बना दिया। राजेश्वर राज ने अपने आवेदन में कहा है कि विधानमंडल दल के नेता की अनुमति के बगैर बुलाई गई बैठक और असंवैधानिक तरीके से पद पर नियुक्ति अवैध है। कोर्ट इन दोनों प्रस्तावों को खारिज करे।

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