अगले छह महीने में राज्य के सभी लोगों के पास आधार कार्ड होगा. इसके लिए राज्य भर में एक हजार केंद्र खोले जायेंगे. 31 मार्च तक बचे हुए 2.50 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बना दिया जायेगा.
इस तिथि के बाद कोई भी सरकारी प्रोत्साहन राशि उन्हीं बैंक खातों में ट्रांसफर की जायेगी, जो आधार से जुड़े होंगे. साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति समेत तमाम योजनाओं की राशि एनइएफटी या आरटीजीएस के माध्यम से सीधे लाभुकों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जायेगी. शुक्रवार को राज्य कैबिनेट की विशेष बैठक में यह निर्णय लिया गया. बैठक में कुल 40 प्रस्तावों को पेश किया गया, जिनमें 37 पर मुहर लगायी गयी. सभी नागरिकों का आधार कार्ड बनाने के लिए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा. वर्तमान में राज्य के 81% लोगों का आधार कार्ड तैयार हो गया है. 19% का बाकी है.
भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता देने की अनुशंसा
राज्य सरकार ने भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेज दी है. इसमें राज्य सरकार ने कहा है कि बिहार में भोजपुरी बोलनेवालों की संख्या 3.30 करोड़ से ज्यादा है. एक बहुत बड़ा इलाका भोजपुरी भाषी पट्टी के रूप में चिह्नित है. इसकी व्यापकता और लोकप्रियता को देखते हुए इसे आठवीं अनुसूची में शामिल करने की पहल की गयी है.
अब गेस्ट फैकल्टी को Rs 1000 प्रति क्लास
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ानेवाले गेस्ट फैकल्टी का मानदेय 400 रुपये से बढ़ा कर एक हजार रुपये प्रति क्लास कर दिया गया है.
विधायकों को फर्नीचर के लिए अब एक लाख रुपये
राज्य के सभी विधायकों को अब फर्नीचर खरीदने के लिए पांच साल में एक लाख रुपये मिलेंगे. ये रुपये उनके पूरे कार्यकाल में एक बार ही दिये जायेंगे. पहले इसके लिए उन्हें पांच साल में 50 हजार रुपये मिलते थे. इसके अलावा उन्हें रेल या विमान यात्रा भत्ता कूपन के रूप में दिया जायेगा, ताकि वे यात्रा के बाद इसका बिल जमा करके भुगतान प्राप्त कर सकें. पहले कूपन शब्द का प्रयोग नहीं होने से उन्हें भत्ता मिलने में काफी समस्या होती थी. कई विधायकों का यात्रा भत्ता इस वजह से महीनों से लटका हुआ है.
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