मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिख कर बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड (बीआरजीएफ) के बकाया 6394.47 करोड़ रुपये तत्काल बिहार को जारी करने का अनुरोध किया है. मंगलवार को भेजे गये पत्र में उन्होंने 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बीआरजीएफ की बकाया राशि का विस्तृत ब्योरा देते कहा कि यदि समय से पैसा बिहार को नहीं मिल पाया, तो राज्य की चालू योजनाएं बाधित हो जायेंगी और उनकी लागत भी बढ़ जायेगी. साथ ही मुख्यमंत्री ने चालू वित्तीय वर्ष में 1887.53 करोड़ रुपये जारी करने के लिए जेटली को धन्यवाद भी दिया है.
मुख्यमंत्री ने लिखा है कि नीति आयोग ने बिहार के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में 12 हजार करोड़ रुपये मंजूर किये थे. इनमें से 6395.19 करोड़ रुपये अब भी नहीं मिले हैं. मुख्यमंत्री ने पत्र में बकाया राशि का विस्तृत ब्योरा दिया है. इसके मुताबिक 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बिहार के हिस्से की जो राशि केंद्र के पास लंबित है, उसमें नयी योजनाओं के लिए 4998.77 करोड़, पुरानी योजनाओं को पूरा करने के लिए 494.34 करोड़, नीति आयोग द्वारा मंजूर योजनाओं के लिए 902.08 करोड़ रुपये शामिल हैं. सीएम ने कहा है कि बकाया राशि में से बिजली योजनाओं पर 856.61 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे.
पटना के बेली रोड पर ललित भवन से बिजली भवन तक बनने वाले अंडर पाथ (लोहिया पथ चक्र) पर 391 करोड़ खर्च किये जाने हैं. राज्य सरकार ने नीति आयोग की स्वीकृति की प्रत्याशा में इस योजना को मंजूरी दे दी है और इसका काम भी शुरू हो गया है. उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष में ही बकाया 6395.19 करोड़ जारी करने को कहा है. उन्होंने कहा है कि समय पर व एकमुश्त बकाया जारी नहीं किया गया, तो चालू योजनाओं के लंबा खींचने और लागत बढ़ जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. अकेले बिजली व सड़क की नौ योजनाओं पर चालू वित्तीय वर्ष में 4998.75 करोड़ खर्च किये जाने हैं. पुरानी योजनाओं के लिए बकाया 494.34 करोड़ में से 10वीं व 11वीं योजना काल की लंबित योजनाओं पर 92.74 करोड़ खर्च होने हैं.