दिल्ली मेट्रो के किराये को लेकर चली लंबी जद्दोजहद के बाद अंतत: आज मेट्रो का बढ़ा किराया लागू हो गया. पांच माह में दूसरी बार बढ़े इस किराये से पांच किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा करने वाले सभी यात्री प्रभावित होंगे. अगर आज आप पांच किलोमीटर से अधिक की दूरी की यात्रा करेंगे तो आपको बढ़े हुए किराये के मद्देनजर 10 रुपये अधिक देने होंगे. वहीं, दो से पांच किलोमीटर की यात्रा करने वालों को पांच रुपये अधिक का भुगतान करना होगा.
जानें… नया किराया
– दो किलोमीटर तक के लिए 10 रुपये
– दो से पांच किलोमीटर तक के लिए 20 रुपये
– पांच से 12 किलोमीटर के लिए 30 रुपये
– 12 से 21 किलोमीटर के लिए 40 रुपये
– 21 से 32 किलोमीटर के लिए 50 रुपये
– 32 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा के लिए 60 रपये
स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को 10 फीसदी छूट मिलती रहेगी
स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को प्रत्येक यात्रा पर दस फीसदी की छूट मिलती रहेगी. दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के अनुमान के अनुसार मेट्रो के कुल यात्रियों में से 70 फीसदी स्मार्ट कार्ड उपभोक्ता हैं. उन्हें सुबह आठ बजे तक, दोपहर को 12 बजे से पांच बजे के बीच और रात को नौ बजे से मेट्रो सेवाएं समाप्त होने तक सामान्य समय के दौरान 10 फीसदी की अतिरिक्त छूट मिलेगी.
डीएमआरसी बोर्ड ने इस मामले में हस्तक्षेप से किया इनकार
डीएमआरसी के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय डीएमआरसी बोर्ड ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसके बाद इसकी घोषणा की गयी. बोर्ड ने कहा कि किराया निर्धारण समिति की सिफारिशों में दखल देने या बदलाव करने का बोर्ड के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है. मुख्यमंत्री के आग्रह पर फैसले पर रोक लगाने के लिए बोर्ड ने रात आठ बजे निर्माण भवन में बैठक की. दिल्ली विधानसभा ने बढ़े किराये के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था.
दिल्ली सरकार ने लगाया ये आरोप
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि यह निजी कैब ऑपरेटरों को लाभ पहुंचाने की साजिश है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, बोर्ड में 16 निदेशकों में से दिल्ली सरकार के पांच निदेशक हैं, जिन्होंने इसका विरोध किया. हालांकि केंद्र ने हठी रवैया दिखाया. यह वृद्धि काफी अनुचित है. केंद्र को आम आदमी का अधिक ख्याल रखना चाहिए था. डीएमआरसी बोर्ड में दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों में दिल्ली के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (वित्त) और परिवहन आयुक्त शामिल हैं.
किराया बढ़ाये जाने के पीछे डीएमआरसी का तर्क
डीएमआरसी ऋण और बिजली की बढ़ती दरों आदि के कारण काफी समय से नुकसान उठाने की बात कहती रही है. नया किराया मेट्रो की ब्लू, येलो, रेड, ग्रीन और वायलेट लाइन पर लागू होगा. एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन (ऑरेंज लाइन) के किरायों में कोई बदलाव नहीं होगा. जब दिल्ली मेट्रो ने 25 दिसंबर 2002 को अपनी सेवाएं शुरू की थीं तो न्यूनतम किराया चार रुपये और अधिकतम किराया आठ रुपये था.
केंद्रीय मंत्री ने केजरीवाल को दी थी ये नसीहत
इससे पहले केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मेट्रो रेल किराया बढ़ोतरी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राजनीति नहीं करने की नसीहत देते हुए कहा कि किराये में प्रस्तावित इजाफे को रोकने के लिये दिये गये उनके सुझाव कानून सम्मत नहीं हैं. हरदीप पुरी ने केजरीवाल को सोमवार को लिखे जवाबी पत्र में किराया बढ़ोतरी के प्रस्ताव को टालने, मेट्रो परिचालन घाटे में केंद्र और राज्य की आधी हिस्सेदारी और मेट्रो परिचालन दिल्ली सरकार को सौंपने के सुझावों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है.
केजरीवाल ने केंद्र सरकार को लिखे पत्र में की थी ये मांग
मालूम हो कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को एक पत्र में कहा था कि मेट्रो का किराया न बढ़ाया जाये, इसके एवज में दिल्ली सरकार नुकसान की भरपाई में मदद करने के लिए तैयार है. केजरीवाल ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार मदद का हाथ बढ़ाती है तो दिल्ली सरकार इसके लिए 1500 करोड़ रुपये देने को तैयार है.
केंद्र ने दिल्ली सरकार की मांग को किया खारिज
पुरी ने इन सुझावों को मौजूदा कानून के तहत मान्य नहीं होने के आधार पर खारिज कर दिया, हालांकि उन्होंने किराया बढ़ोतरी के प्रस्ताव को टालने पर अड़े केजरीवाल के अनुरोध पर अंतिम रूप से विचार करने के लिये डीएमआरसी बोर्ड के अध्यक्ष डीएस मिश्रा को बोर्ड की बैठक आहूत करने को कहा. मेट्रो की किराया निर्धारण समिति की सिफारिश पर प्रस्तावित किराया बढ़ोतरी को लागू करने की अंतिम समयसीमा 10 अक्टूबर होने के कारण मिश्रा ने पुरी के अनुरोध पर सोमवार देर शाम ही डीएमआरसी बोर्ड की बैठक आहूत की.
सोमवार को देर रात तक चली मेट्रो बोर्ड की बैठक
सोमवार को देर रात तक चली दिल्ली मेट्रो की बोर्ड बैठक में दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों ने बोर्ड को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मंशा के बारे में बताया. बढ़ोतरी टालने और नयी किराया कमिटी बनाने को कहा, लेकिन बोर्ड ने नियमों का हवाला देकर किराये के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया. इससे पहले, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सीएम अरविंद केजरीवाल के किरायों में बढ़ोतरी रोकने समेत तीनों सुझाव खारिज कर दिये थे और आज से मेट्रो किराये बढ़ गये.