सीएम ने किया किसानों के बीच कृषि इनपुट अग्रिम अनुदान का वितरण, कहा
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को सब्जी की जैविक खेती के लिए चार जिलों के 20173 किसानों के बीच कृषि इनपुट अग्रिम अनुदान का वितरण किया. किसानों के बैंक खातों में सॉफ्टवेयर के माध्यम से अनुदान की राशि प्रति किसान 6000 रुपये की दर से भेज दी गयी. इससे किसान सब्जी के बीज, जैविक खाद और जैविक कीटनाशी 30 जून तक खरीद सकेंगे.
इस अवसर पर सीएम ने कहा कि भारत में ऐसी व्यवस्था पहली बार लागू की गयी है. िजतने अनुदान की आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था करेंगे. जैविक सब्जी के लिए इनपुट अग्रिम अनुदान का पायलट परियोजना शुरू की गयी है, अगले मौसम में पूरे बिहार में भी यह लागू होगी और अलग से अनुदान दिया जायेगा. साथ ही अन्य फसलों के लिए इसी तर्ज पर अनुदान दिया जायेगा. वे बापू सभागार में कृषि विभाग के कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे. नीतीश ने कहा कि उनका दो सपना है.
पहला किसानों की आमदनी में वृद्धि करना और दूसरा प्रत्येक भारतीय की थाली में एक बिहार व्यंजन हो. उन्होंने कहा कि अपने इतिहास के बारे में जानकारी आवश्यक है. साथ ही पर्यावरण से छेड़छाड़ नहीं करें. अगली पीढ़ी को बेहतर वातावरण उपलब्ध करवाना हमारा दायित्व है.
इसके लिए जैविक खेती जरूरी है. बिहार की जनसंख्या लगभग 12 करोड़ के आसपास है, जबकि राज्य में करीब साढ़े आठ करोड़ लोगों के पास मोबाइल है. ऐसे में ई-कैश के माध्यम से किसानों को त्वरित योजनाओं का लाभ मिल सकेगा. उन्होंने कृषि विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार को निर्देश दिया कि अनुदान पाने वाले किसानों को मोबाइल एप का प्रशिक्षण देने के लिए पंचायत स्तर पर व्यवस्था करवायी जाये.
जमीनों के रिकॉर्ड्स ठीक किये जा रहे
सीएम ने कहा कि राज्य में जमीन की चकबंदी के लिए एरियल सर्वें तेजी से किया जा रहा है. भूमि सुधार पर काम हो रहा है. जमीनों के रिकॉर्ड्स ठीक किये जा रहे हैं. इनके ठीक होने से कृषि व्यवस्था में सुधार होगा और उत्पादकता बढ़ेगी.
कृषि रोड मैप में हुआ विकास का काम
सीएम ने कहा कि 2008-12 में पहले कृषि रोड मैप के दौरान बीज प्रतिष्ठापन दर बढ़ी, यांत्रिकीकरण और जैविक खेती को बढ़ावा दिया गया. 2012-17 में दूसरे कृषि रोड मैप में भूमि, सिंचाई और बिजली के लिए अलग फीडर की व्यवस्था, हाई स्कूलों में कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने आदि कार्य किये गये.
इसी का नतीजा है कि धान के मामले में चीन का रिकार्ड बिहार ने तोड़ा. बिहार गेहूं के मामले में राष्ट्रीय उत्पादकता से ज्यादा और मक्का के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्पादकता से बहुत आगे है. बिहार में जैविक सब्जी उत्पादन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टीगलेस ने कहा है कि बिहार में किसान कृषि वैज्ञानिकों से ज्यादा अपने खेतों में प्रयोग करते हैं.
कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, पटना, किशनगंज और छपरा के कृषि उत्पादन बाजार समिति के प्रांगण का निर्माण और जीर्णाेद्धार कार्य और बिहार राज्य बीज निगम के शेरघाटी में नवनिर्मित भवन और अत्याधुनिक बीज प्रसंस्करण का उद्घाटन किया. जैविक खेती एक झलक नामक पुस्तिका का भी विमोचन किया.
उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इसे कम्प्यूटर का कमाल या जादू कह सकते हैं कि पहले जहां पैसा भेजने में महीनों लगता था, अब मिनटों में किसानों के खाते में पैसे पहुंच जाते हैं. कृषि विभाग द्वारा जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जैविक कोरिडोर का निर्माण, प्रत्येक जिले में एक जैविक गांव की स्थापना, वर्मी कम्पोस्ट इकाई, गोबर गैस संयंत्र आदि पर अनुदान की व्यवस्था की गयी है.
कृषि मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार को फल और सब्जी के क्षेत्र में और आगे बढ़ने की संभावना है. कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए 71 प्रकार की कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है. इस दौरान कृषि विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुुमार पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से इनपुट अग्रिम अनुदान से संबंधित सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दी
इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, कृषि मंत्री डॉ प्रेम कुमार, कृषि उत्पादन आयुक्त सुनील कुमार सिंह, कृषि विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चन्द्रा, पटना के जिला पदाधिकारी कुमार रवि, कृषि निदेशक हिमांशु कुमार राय, निदेशक उद्यान अरविन्दर सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल प्रसाद सिंह, इन्डसइन्ड बैंक के कन्ट्री हेड रवि हरजाई, कृषि विभाग एवं इन्डसइन्ड बैंक के पदाधिकारी व कर्मचारी सहित पटना, नालंदा, समस्तीपुर और वैशाली जिला के 5000 किसान उपस्थित थे.
जैविक खेती से बढ़ती है जमीन की उत्पादकता
सीएम ने कहा कि सही मायने में जैविक खेती की जाये तो उससे फसलों की उत्पादकता बढ़ती है. जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गंगा के किनारों को इसलिए चुना गया ताकि गंगा में रासायनिक अवशिष्ट न जायें. उन्होंने कहा कि कृषि के लिए बिजली की अलग से कृषि फीडर के लिए छह हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है. उम्मीद है कि 2019 के अंत तक डीजल आधारित सिंचाई पूर्ण रूप से खत्म हो जायेगा. इससे फसलों की लागत घटेगी.
मुख्यमंत्री ने जमुई मामले में दिया जांच का आदेश
पटना : जमुई जिले में ‘स्वच्छ जमुई, स्वस्थ जमुई’ अभियान के प्रचार- प्रसार के लिए बनाये गये नोटबुक पर छपी तस्वीर में पाकिस्तानी लड़की का फोटो, जो पाकिस्तानी झंडे की तस्वीर बना रही है, से संबंधित मामला संज्ञान में आने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंभीरता से लिया है. मुख्यमंत्री ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच का निर्देश जमुई के जिलाधिकारी को दिया है.
राज्य का स्थान देश भर में पहला हो
मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश में सब्जी उत्पादन के मामले में बिहार इस बार तीसरे स्थान से दूसरा स्थान हासिल करे. हमारा लक्ष्य यह है कि आने वाले समय में इस मामले में राज्य का स्थान देश भर में पहला हो.
सब्जी की खेती को बढ़ावा तभी मिलेगा, जब उसकी बिक्री और प्रसंस्करण के काम किये जायेंगे. इस दिशा में सहकारी समितियों के माध्यम से तीन स्तर पर काम जारी है. इस तरह उत्पादित सब्जियों को बाजार और बची हुई सब्जियों के प्रसंस्करण की व्यवस्था हो रही है
मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा की अविरलता और निर्मलता कायम रखने के लिए हमने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बिहार के चार जिलों में गंगा के दोनों किनारों को जैविक खेती से सब्जी उत्पादन के लिए चुना है. जैविक कॉरिडोर में कुल नौ जिले हैं, जिनमें से चार जिलों में काम प्रारंभ किया गया है. अधिकतम 30 डिसमिल जमीन वाले किसानों को प्रति किसान 6000 रूपये का अग्रिम अनुदान जैविक तरीके से सब्जी उत्पादन के लिए उपलब्ध कराया गया है.
उन्होंने कहा कि सिक्किम का जो इंस्टीच्यूशन है, उससे एमओयू करवा दिया गया है जिससे बिहार में जैविक खेती से सब्जी का उत्पादन होने पर उसका सर्टिफिकेशन हो जायेगा. इससे बिक्री में सहूलियत होगी.