केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि बजट कृषि उत्पादकता बढ़ाने, सिंचिंत क्षेत्र को बढ़ाने के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने वाला है। परंपरागत कृषि विकास योजना के लिए 2015-16 में पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है। जैविक खेती को देश में मिशन मोड पर शुरू किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बजट में प्रावधानित कृषि उन्नति योजना, योजना डेयरी विकास अभियान, नीली क्रांति, जैविक खेती का विकास, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ भी बिहार को मिलेगा। किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य दिलाने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना की जाएगी। इसके लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करने के लिए बजट में घोषणा की गई है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लिए 3295 करोड़ रखे गए हैं, इसमें से 370 करोड़ बिहार तथा अन्य पूर्वी राज्यों में खर्च होंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक खेती के लिए 125 करोड़ का प्रावधान है। मनरेगा की धनराशि बढ़ाने का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। बजट देश के किसानों और मजदूरों के भविष्य को ध्यान में रखकर बना है।
रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना प्रति बूंद अधिक फसल की व्यवस्था पर केंद्रित है। इसमें प्रत्येक किसान के खेत में सिंचाई प्रबंध तथा जलधर क्षमता में सुधार लाने में गति मिलेगी। सूक्ष्म सिंचाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की सहायता के लिए 5300 करोड़ आवंटित किया गया है। कृषि उन्नति योजना के लिए 3257 करोड़, डेयरी विकास अभियान के लिए 481 करोड़, नीली क्रांति के लिए 411 करोड़ के साथ ही कृषि बीमा के लिए इस बजट में 2589 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
एग्रीकल्चर क्रेडिट सपोर्ट के लिए आरआईडीएफ कार्प्स में अतिरिक्त 25000 करोड़, लांग टर्म ग्रामीण ऋण कोष 15000 करोड़, शार्ट टर्म ऋण कोष 45000 करोड़, शार्ट टर्म आरआरबी रिफाइनांस में 15000 करोड़ रुपये का प्रावधान है।