मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीएसटी को लेकर शुक्रवार को वाणिज्यकर विभाग की समीक्षा की. 1, अणे मार्ग स्थित नेक संवाद में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि जीएसटी एक अच्छी कर व्यवस्था है. इसके बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी देने की जरूरत है.
मुख्यमंत्री ने इसका प्रचार-प्रसार करने और अधिकारियों को इस काम में लगाने का निर्देश देते हुए कहा कि जीएसटी को लेकर हो रहे दुष्प्रचार पर लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए. जीएसटी के प्रावधानों से राज्यों को परेशानी नहीं होगी.
बैठक में जीएसटी में अभी क्या हो रहा है और इससे राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गयी. साथ ही बताया गया कि जीएसटी काउंसिल की बैठकों के बाद व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने के प्रयास किये गये हैं. साथ ही कुछ जटिल बिंदुओं का समाधान भी किया गया है. बैठक में कम रिटर्न फाइलिंग को ठीक करने के उपायों पर भी चर्चा हुई. इसके अलावा खादी उद्योग को टैक्स स्लैब में शामिल होने की गुंजाइशों के बारे में भी चर्चा की गयी और इस पर मुख्यमंत्री ने वाणिज्यकर विभाग को आवश्यक निर्देश दिये.
जीएसटी को लेकर अब 10% लोगों की ही आ रहीं शिकायतें : मोदी
समीक्षात्मक बैठक में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लोगों को धीरे-धीरे जीएसटी के बारे में जानकारी होने लगी है. इससे समस्याओं में कमी आयी है. अब जीएसटी को लेकर 10% लोगों की ही शिकायतें आ रही हैं. बैठक में सबसे पहले वाणिज्यकर विभाग की प्रधान सचिव सुजाता चतुर्वेदी ने जीएसटी के विभिन्न बिंदुओं पर प्रेजेंटेशन किया. बैठक में मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चंद्रा, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा व विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद थे.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संसाधन विभाग को प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि सिंचाई का उचित प्रबंध होने से जहां किसानों को खेती करने में फायदा होगा, वहीं बिहार के एसजीडीपी में भी बढ़ोतरी होगी. मुख्यमंत्री शुक्रवार को 1, अणे मार्ग स्थित नेक संवाद में जल संसाधन विभाग की उत्तर कोयल परियोजना की समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने कहा कि राज्य की 76% जनता कृषि पर निर्भर है.
ऐसे में लोगों को सिंचाई की सुविधा सही रूप में मिले, यह व्यवस्था करने की जरूरत है. उन्होंने जल संसाधन विभाग को उतर कोयल जलाशय परियोजना के संबंध में केंद्र और झारखंड सरकार से समन्वय स्थापित कर बचे काम को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया.
बैठक में जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने जहां अपने सुझाव दिये, वहीं, विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने उत्तर कोयल जलाशय परियोजना से संबंधित रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन किया. इसके बाद मुख्यमंत्री ने उत्तर कोयल जलाशय परियोजना के काम को पूरा करने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिये.
बैठक में मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चंद्रा, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा व विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.