देश के किसानों की आय दोगुनी करने का मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अब राज्यों के पाले में डाल दिया है. केंद्र ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे किसानों की आमदनी को दोगुनी करने के लिए खुद ही रणनीति तैयार करें. केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्यों से अपनी खुद की रणनीति को तैयार करने को कहा है.
केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने के रास्तों को सुझाने वाली चार खंडों के रिपोर्ट जारी की है, जिसे राज्यों को अध्ययन करना होगा और यह देखना होगा कि प्रत्येक राज्य में कितने बेहतर ढंग से इसे लागू किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि न केवल विभिन्न फसलों की उत्पादकता के स्तर में सुधार लाये जाने की जरूरत है, बल्कि टिंबर की खेती और मधुमक्खीपालन जैसे कृषि की सहायक गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित किये जाने की भी आवश्यकता है.
आगामी रबी सत्र के लिए बुआई की रणनीति को तैयार करने के लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए राधा मोहन सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्पादकता को बढ़ाना और किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराना है. सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), परंपरागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, नीम लेपित यूरिया तथा इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) जैसी कई योजनाओं की शुरुआत की है.
केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि इन योजनाओं को लागू करते समय राज्यों को उत्पादन से लेकर कटाई के बाद की गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए किसानों की आय को बढ़ाने के लिए अपनी खुद की रणनीति को तैयार करना होगा. उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए विशेष प्रयास करना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि इससे व्यापार के मजबूत अवसर उपलब्ध हों. समान रुख का इजहार करते हुए कृषि सचिव एसके पटनायक ने कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना हमारा मंत्र होना चाहिए और हम सभी को इसके लिए प्रयास करना चाहिए. जमीनी स्तर पर सात प्रमुख योजनाओं को परिचालन में लाया गया है.
उन्होंने राज्यों से ई-नाम परियोजना को गंभीरता से लेने की अपील की और इसके लिए आधारभूत ढांचा को तैयार करने को कहा, ताकि किसान ऑनलाईन कारोबार कर सकें. उन्होंने कहा कि एक बार यह व्यवस्थित हो जाये, तो किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त होंगे और आय को दोगुना करने में मदद मिलेगी. कीमतों के टूटने की स्थिति में किसानों को समर्थन मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित हो. इसके लिए सचिव ने कहा कि केंद्र ने एक नयी बाजार आश्वासन योजना का मसौदा बनाया है और राज्यों से इसका अध्ययन करने और इसे वे किस तरह से अमल में लायेंगे, इस बारे में अपनी राय को साझा करने को कहा है.
जैविक खेती के बारे में उन्होंने कहा कि अभी तक केवल सिक्किम को पूरी तरह से जैविक राज्य घोषित किया गया है. केंद्र का लक्ष्य है कि किस तरह से पूर्वोत्तर का क्षेत्र पूर्णतया जैविक राज्य बने. धन मौजूद है, लेकिन राज्यों को रुचि प्रदर्शित करनी होगी. उन्होंने कहा कि राज्यों को किसानों को अतिरिक्त आय का जरिया तैयार करने के लिए कृषि सहायक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए. इस मौके पर कृषि राज्यमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कृष्णा राज भी उपस्थित थीं.