केंद्रीय कैबिनेट ने आज अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन खत्म करने की अनुशंसा की है. केंद्रीय कैबिनेट की इस सिफारिश के बाद अगर राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति शासन हटाने का निर्णय करता है, तो राज्य में नयी सरकार गठन का रास्ता साफ हो जायेगा.उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के असंतुष्ट धड़े के नेता कलिखो पुल के नेतृत्व में राज्य में नयी सरकार गठन की सुगबुगाहट है. पुल राज्यपाल के समक्ष इस संबंध में दावा भी पेश कर चुके हैं.
उल्लेखनीय है कि कल वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में कांग्रेस का शिष्टमंडल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिला था और उन्हें ज्ञापन सौंप कर कहा था कि वे अगर कैबिनेट राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश करता है, तो वे इस बारे में कार्रवाई नहीं करें. पार्टी ने आशंका जताई थी कि केंद्र राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश कर सकता है, क्योंकि राज्यपाल जेपी राजखोवा कांग्रेस के असंतुष्ट विधायक कालिखो पुल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाना चाहते हैं.
ध्यान रहे कि कल ही 31 विधायकों के साथ श्री पुल ने राज्यपाल से भेंट की थी और नयी सरकार बनाने का दावा पेश किया था. पुल के नेतृत्व वाले गुट को कांग्रेस के 19 सहित, भाजपा के 11 व दो निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल है.उधर, सुप्रीम कोर्ट ने कल ही राज्यपाल जेपी राजखोवा द्वारा अरुणाचल में नयी सरकार को शपथ दिलाने पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था. इस संबंध में कांग्रेस नेताओं ने याचिका दायर की थी.