पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि धान खरीद की सरकार की सारी तैयारी धरी रह गयी और किसान औने-पौने दर पर धान बेचने को विवश हैं. 15 नवंबर तक सभी किसानों का निबंधन हो जाना था, लेकिन डेढ़ माह बाद भी आवेदन दिये 2.81 लाख किसानों में से मात्र 34,645 किसानों को ही निबंधित किया जा सका है. सहकारिता विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को अभी मोबाइल एप्स की ट्रेनिंग ही दी जा रही है.
धान बेचने वाले किसानों के लिए मालगुजारी रसीद व भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया गया है. लेकिन अंचल कार्यालयों में रसीद है ही नहीं. मंत्री की घोषणा के बावजूद निर्धारित मात्रा से अधिक नमी पर भी धान की खरीद नहीं की गयी. किसानों से न ही धान की खरीद की जा रही है और न ही क्रय केंद्रों पर ड्रायर ही लगाये गये हैं.
अभी तक किसानों के लिए बोनस की घोषणा भी नहीं की गयी है. बगल के झारखंड में प्रति क्विंटल धान पर 130 रुपये बोनस दिया जा रहा है. पैक्स को अब तक खरीद के लिए न राशि उपलब्ध करायी गयी है न ही धान की कुटाई के लिए मिलों का चयन किया गया है. उन्होंने कहा कि धान की बंपर पैदावार के बावजूद दो माह बाद भी खरीद की सरकारी तैयारी मुकम्मल नहीं होने से जहां किसान परेशान है वहीं उन्हें 1000-1100 रुपये क्विंटल की दर से धान बेचना पड़ रहा है.