बिहार सरकार ने आज घोषणा करते हुए कहा कि किसानों के ज्ञान में न होने के बावजूद उनके नाम से कुछ बैंको के फर्जी ऋण जारी किए जाने की रिपोर्ट की जांच की जाएगी. बिहार विधान सभा में जदयू सदस्य विनोद प्रसाद यादव द्वारा पूछे गए एक तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए वित्तमंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इसकी जांच मगध प्रमंडल के आयुक्त से कराए जाने की घोषणा की.
विनोद ने गया जिला के शेरघाटी अनुमंडल अंतर्गत चितावकला गांव के कुछ किसानों के नाम ऐसा फर्जी ऋण जारी किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि शेरघाटी स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा द्वारा उन किसानों जिन्होंने कभी ऋण के लिए आवेदन नहीं दिया उनसे उसकी उगाही के लिए नोटिस भेजा गया है. सदन के कुछ अन्य सदस्यों ने भी प्रदेश के अन्य भागों में भी किसानों के साथ ऐसी धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाया.
वित्त मंत्री ने स्वीकार किया कि भ्रष्ट बैंककर्मियों की सांठगांठ से अशिक्षित किसानों के नाम पर बिचौलियों द्वारा ऋण लिए जाने का कुछ मामला प्रकाश में आया है. किसानों को फसल ऋण किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है.