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ऑनलाइन दाखिल-खारिज और ऑनलाइन लगान का सीएम नीतीश ने किया शुभारंभ

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बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से बड़ी खबर है. अब जमीन का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा. दरअसल ऑनलाइन दाखिल-खारिज और ऑनलाइन लगान का शुभारंभ हो गया है. आज 8 अक्टूबर को पटना में सीएम नीतीश कुमार ने इसका शुभारंभ किया. अब निबंधन कार्यालयों को अंचल कार्यालयों से सम्बद्ध किया जाएगा. SUO-MOTU दाखिल खारिज सुविधा का भी अब शुभारंभ होगा. उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी शुभारंभ कार्यक्रम में मौजूद रहे.
दाखिल-खारिज कराने में सुविधा होगी
ऑनलाइन लगान भुगतान की सुविधा शुरू होने से कहीं से भी लोग अपनी जमीन का ऑनलाइन लगान भुगतान कर सकते हैं. साथ निबंधन कार्यालय को अंचल कार्यालय से कनेक्ट किये जाने पर जमीन का रजिस्ट्री होते ही दाखिल-खारिज कराने में सुविधा होगी. नीतीश कुमार ने कहा बिहार में एरियल सर्वे चल रहा है. 3 साल अनुमति लेने में लग गए. रजिस्ट्री शुल्क ज्यादा होने के कारण बंटवारे में समस्या हो रही है. कैबिनेट में अप्रूवल की जरूरत पड़ी तो वहां भी जाएंगे.
वहीं कार्यक्रम में उपस्थित डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि धीरे-धीरे बिहार सरकार के सभी विभाग होंगे कंप्यूटरीकृत. ऑनलाइन सुविधा से पारदर्शिता और मानवीय हस्तक्षेप खत्म हो जायेगा. केन्द्रीय मानव संसाधन प्रबंधन सिस्टम पर हो रहा काम. 272 करोड़ की लागत से हर थाने को किया जा रहा है ऑनलाइन.
बता दें कि पूर्व में जाति, आवास, आय, दाखिल खारिज आदि प्रमाण पत्र के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन देने की प्रक्रिया थी. प्रमाण पत्र आदि आरटीएस काउंटर या अंचल से लेना होता था. इस कारण आरटीपीएस काउंटर पर भारी भीड़ लगा रहता था. लोगों का समय भी बर्बाद हुआ करता था. इसे देखते हुए सरकार ने नई पहल की है. अब सभी आवेदन ऑनलाइन जमा किया जायेगा. इसके साथ ही अब आवेदन स्वीकृत होने के उपरांत कहीं से भी ऑनलाइन अपलोड करते हुए प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है.
इसके साथ ही अब इस सेवा में दाखिल खारिज के साथ साथ राजस्व रसीद भी कहीं से डाउन लोड कराया जा सकता है. इस सेवा के आरंभ होने से लोगों को अब प्रखंड, अंचल का चक्कर लगाने से मुक्ति मिल गई है. तत्काल सेवा के तहत दो दिन और अन्य सेवा के तहत 10 दिन के अंदर प्रमाण पत्र पदाधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ कहीं से भी डाउन लोड करते हुए प्राप्त किया जा सकता है.

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