उत्तराखंड मामले में राष्ट्रपति शासन पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि वह विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने को तैयार है। उत्तराखंड विधानसभा में 10 मई को फ्लोर टेस्ट हो सकता है। फ्लोर टेस्ट की कार्यवाही की वीडियोग्राफी होगी। केन्द्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक पर्यवेक्षक नियुक्ति करें। यह पर्यवेक्षक कोई रिटायर मुख्य निर्वाचन आयुक्त होना चाहिए। केंद्र ने यह भी कहा कि अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कैसे कराया जाए इसकी भी रुपरेखा अगले कुछ दिनों में तैयार हो जाएगी। केंद्र सरकार के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को बहुमत साबित करने की इजाजत दी जानी चाहिए।
कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया था कि यदि शक्ति परीक्षण के मुद्दे पर अटार्नी जनरल को केंद्र सरकार से निर्देश भी नहीं मिलते तो भी पीठ शुक्रवार को मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर भाजपा और कांग्रेस की ही नहीं बल्कि पूरे राज्य नजरें टिकी हैं।
सूत्रों के अनुसार भाजपा का पूरा गेम प्लान भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिका है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मामला 9 बर्खास्त विधायकों की सदस्यता का है। 9 बर्खास्त विधायकों को यदि सुप्रीम कोर्ट शक्ति परीक्षण में भाग लेने का मौका देता है तब हरीश रावत के सामने सदन में बहुमत साबित करना काफी मुश्किल होगा। लेकिन यदि 9 बर्खास्त विधायकों को बाहर रखकर शक्ति परीक्षण होता है तो उस स्थिति में अभी तक की समीकरणों के अनुसार हरीश रावत आसानी से बहुमत साबित कर लेंगे।