बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार है इसलिए अधिकारी सूखा पीड़ित किसानों को उदारतापूर्वक ज्यादा से ज्यादा सहायता उपलब्ध कराए। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित ‘संवाद’ में डीजल अनुदान का किसानों के बैंक खाते में ऑनलाईन अंतरण कार्यक्रम की शुरूआत करते हुए कहा कि वह हमेशा अधिकारियों से कहते हैं कि आपदा की स्थिति में वे उदारतापूर्वक पैसा खर्च करें, खजाने पर संकट नहीं आएगा। उन्हें इसकी चिंता करने की जरुरत नहीं है। राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़तिों का है। उन्होंने कहा कि हर परिस्थिति पर नजर रखी जा रही है। 31 जुलाई को बैठक कर सारी परिस्थितियों की समीक्षा एक बार फिर से की जाएगी तथा किसानों को और ज्यादा से ज्यादा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भी राज्य में आजीविका के लिए 76 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। सरकार उनके प्रति संवेदनशील है। आपदा की स्थिति में राज्य सरकार हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएगी, जिससे आपदा से निपटने में सहयोग मिल सके। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग पूरी पारदर्शिता के साथ काम करे। उन्हें पूरी उम्मीद है कि कामयाबी मिलेगी। उन्होंने कुमार ने कहा कि साल 2007 में बाढ़ प्रभावित 22 जिलों के ढ़ाई करोड़ लोगों को प्रति परिवार एक क्विंटल अनाज उपलब्ध कराया गया था। साल 2016 में 38 लाख परिवारों को जो बाढ़ से प्रभावित थे, छह हजार प्रति परिवार की दर से 2400 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करायी गई थी। उन्होंने कहा कि आपदाओं के समय किसान संकट से जूझता है इसलिए सरकार किसानों की हर संभव सहायता के लिए तत्पर है। पहले से ही फसल सहायता योजना के तहत सरकार किसानों को सहायता उपलब्ध करा रही है। आज नई तकनीक का चयन किया गया है जिसके द्वारा रजिस्टर्ड किसानों को बैंक खाते में डीजल अनुदान का पैसा हस्तांतरित हो जाएगा। अभी 1100 किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ है।
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नीतीश कुमार ने कहा कि उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने सुझाव दिया है कि किसानों का रजिस्ट्रेशन एक बार हो जाए ताकि अन्य योजनाओं का भी लाभ उन्हें मिल सके, इससे वह भी सहमत हैं। पहले किसानों को डीजल अनुदान का लाभ लेने के लिए जहां तीन महीने का समय लगता था अब किसानों को ऑनलाईन प्रक्रिया से अधिक से अधिक 25 दिनों में डीजल अनुदान का पैसा मिल जायेगा। उन्होंने कहा कि जिले के कृषि पदाधिकारी, प्रखंड के कृषि समन्वयक और कृषि सलाहकार एक अभियान चलाकर प्रत्येक गांवों में किसानों के घर-घर पहुंचकर राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के साथ-साथ चलाई जा रही योजनाओं की भी विस्तृत जानकारी दें। उन्हें केंद्र पर ले जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं। साथ ही आधार से उनका खाता को जोड़वायें ताकि किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए भी प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव, कृषि विभाग के पदाधिकारी, जिलाधिकारी, प्रखंड स्तर के अधिकारी एक-एक चीज पर नजर रखें ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
समारोह को उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, कृषि मंत्री प्रेम कुमार और कृषि विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर विधान पार्षद रामेश्वर महतो, विकास आयुक्त शशि शेखर शमार्, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चंद्रा, विनय कुमार, मनीष कुमार वर्मा, कृषि निदेशक हिमांशु कुमार राय, कृषि निदेशक उद्यान अरविंदर सिंह, एचडीएफसी बैंक के पूर्वी क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक संदीप कुमार समेत अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।