राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अरुणाचल प्रदेश से राष्ट्रपति शासन हटाने की केंद्र की सिफारिश शुक्रवार को स्वीकार कर ली। इसके कुछ घंटों बाद ही बागी कांग्रेस नेता कोलिखो पुल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल जेपी राजखोवा ने उन्हें पद की शपथ दिलाई।
कोलिखो वर्ष 2003-07 में गेगोंग अपांग की सरकार में वित्त मंत्री थे। उल्लेखनीय है कि 19 असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों के नेता कोलिखो पुल ने भाजपा के 11 और दो निर्दलीयों के समर्थन का दावा करते हुए सरकार बनाने के लिए बुधवार को राज्यपाल जेपी राजखोवा के समक्ष दावा पेश किया था। इसके बाद राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र ने राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश की थी। राज्य में 26 जनवरी को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। 60 सदस्यीय विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता नबाम तुकी के साथ 26 कांग्रेस विधायक हैं।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य की विधानसभा में बहुमत साबित का मौका देने के लिए अंतरिम आदेश पारित करने की कांग्रेस की मांग खारिज कर दी। अरुणाचल के कांग्रेस नेताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि पार्टी को राज्य में बहुमत हासिल है और विधानसभा में शक्ति परीक्षण के लिए निर्देश जारी किया जाए। हालांकि अदालत ने इन दलीलों को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि कोई भी आदेश बहस पूरी होने के बाद दिया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन के अधीन चल रहे अरुणाचल प्रदेश में यथास्थिति बरकरार रखने का अपना आदेश भी रद्द कर दिया था।राष्ट्रपति शासन की सिफारिश के बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट में अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। उसकी संविधान पीठ राज्यपाल के संवैधानिक शक्तियों के दायरे को लेकर उठे सवालों पर भी सुनवाई कर रही है। अदालत राज्य के स्पीकर द्वारा 14 विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले पर भी विचार कर रही है।