अफ्रीकी देशों के कई शीर्ष नेताओं ने गुरुवार को भारत के साथ दक्षिण अफ्रीका के ऐतिहासिक संबंधों को याद करते हुए महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी की जमकर तारीफ की।दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति जैकब जुमा और जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे समेत अन्य ने भारत-अफ्रीका फोरम शिखर-सम्मेलन में अपने भाषणों में भारत और अफ्रीका के बीच संबंधों को मजबूत करने में गांधी और नेहरू परिवारों के योगदान का उल्लेख किया।जुमा ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, हम ऐतिहासिक संबंधों को याद करना चाहेंगे जो हमें पिछली शताब्दी से बांधे हुए हैं और इसमें हम आपके दो दूरदष्टा प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी की भूमिका पर विशेष रूप से ध्यान देंगे।
साल 1955 में इंडोनेशिया में हुई प्रसिद्ध बांदुंग कांफ्रेंस में और 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन में संस्थापक सदस्य के तौर पर नेहरू की सक्रिय भागीदारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में अंतनिर्हित सिद्धांत आज की चुनौतियों के समय में हमारे दक्षिण-दक्षिण एकजुटता संवाद में झलकते हैं।
जुमा ने कहा, इंदिरा गांधी ने 1966 से 1977 तक 11 साल के अपने कार्यकाल में अफ्रीका-भारत विकास सहयोग के माध्यम से और दक्षिण अफ्रीका समेत अफ्रीका में उदारवादी संघर्षों में भारत के समर्थन के जरिये भारत की अफ्रीकी नीति को बदल दिया।
उन्होंने कहा, इन दोनों भारतीय दूरद्रष्टाओं के कामकाज से अफ्रीकी सदस्य देशों और भारत गणराज्य के बीच मजबूत एकजुटता का आधार बना।मुगाबे ने अपने भाषण में कहा कि महात्मा गांधी और नेहरू ने अहिंसा का रास्ता दिखाया और भारत तथा अफ्रीका को उपनिवेशवाद से मुक्ति का रास्ता दिखाया।91 वर्षीय मुगाबे ने गांधी और कांग्रेस के साथ अफ्रीका के संबंधों का स्मरण करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को महान दल बताया।मोरक्को के राजा मोहम्मद छह ने कहा कि उनके दादा और नेहरू ने अफ्रीका में उपनिवेश विरोधी संघर्ष में मिलकर काम किया था।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुधवार को अफ्रीकी नेताओं के लिए आयोजित रात्रि भोज से सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस नेताओं ने दूरी बनाई। उन्होंने एक तरह से संदेश देने का प्रयास किया कि पार्टी नेहरू की विरासत के अपमान से नाराज है।कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अफ्रीकी नेताओं के इस तरह के सम्मेलन का विचार 2006 में कांग्रेस नीत संप्रग ने दिया था और प्रधानमंत्री इसे अपने मूल विचार के तौर पर पेश कर रहे हैं।